उत्तराखंड – रोजगार, कृषि और महिलाओं को समर्पित होगा बजट, तैयारियां शुरू

उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र 10 फरवरी को हो रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अभी से बजट की तैयारी शुरू कर दी गई है, बजट में जनता के सुझावों को तवज्जो दी जा रही है, राज्य के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने इसके लिये उत्तराखंड की जनता के साथ फेसबुक पर संवाद किया, जिसमें हजारों लोगों ने उनसे सवाल किये और सुझाव भी दिये, इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की सरकार सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है और इस दिशा में हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं ।

युवाओं और रोजगार के प्रश्न पर वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि प्रदेश में सरकारी विभागों में कुल 2,17,000 पद हैं , जिनमें से वर्तमान में 1,73,000 पद भरे हुए हैं और सरकार द्वारा रिक्त पदों की पारदर्शिता से भर्तियां की जा रही है । वित्त मंत्री ने कहा कि 2017-18 में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 3000 पदों को भर दिया गया है और 1600 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है वहीं सरकार द्वारा रोजगार कार्यालयों में भर्ती मेले कराकर निजी संस्थानो में रोजगार दिलाये गये है। सरकार सरकारी नौकरियों से अलग रोजगार दिलाने के लिए युवाओं में स्किल डेवलपमेन्ट करने की अवधारणा से कार्य कर रही है, जिसमें इस साल 13,800 युवाओं को स्किल्ड किया जा चुका है । 2018 में इन्वेस्टर समिट में भी 1.24 लाख करोड़ निवेश के प्रस्ताव आये है, जिसमें से लगभग 24 हजार करोड़ रु निवेश हो चुका है, इसमें भी बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे । उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पलायन रोकने के लिए पर्वतीय जनपदों के दूरस्थ इलाकों में मुलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है, और 250 की आबादी वाले गांवों को सड़क यातायात से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है और इसके अच्छे परिणाम भी मिले है, गैर आबाद गांव की संख्या कम हुई है । सरकार द्वारा गांवों के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए होम स्टे योजना शुरू की गयी है । एक प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य में 3 मैदानी जनपदों का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है, तथा पहाड़ी जनपदों में जी.डी.पी. रेट बढ़ाना हमारी सरकार की चुनौती है जिसको देखते हुए कृषि सेवाओं में सरकार द्वारा निवेश बढ़ाया जा रहा है ।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार महिला सशक्तीकरण की पक्षधर रही है, और सरकार महिलाओं के संरक्षण के लिए विगत् 22 जनवरी, 2015 से शुरू किए गये ‘‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’’ के अभियान की ओर अग्रसर है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को शून्य ब्याज दर पर ऋण देने का ऐलान किया गया है । महिलाओं को उच्च शिक्षा दिलाने के दृष्टिकोण से आवासीय महाविद्यालयों की स्थापना की हमारी योजना है, जिसके तहत अल्मोड़ा में आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है ।

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