उत्तराखंड में अब पर्यावरण मंत्रालय भी होगा, VIP नंबर पर भी कैबिनेट ने लिया फैसला

उत्तराखंड में अलग से पर्यावरण मंत्रालय होगा, पहले पर्यावरण से संबंधित सभी काम वन विभाग देखता था । मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पर्यावरण निदेशालय गठित करने के प्रस्ताव को व्यापक रूप देते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित दो अन्य इकाइयां नव गठित विभाग के अधीन लाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और नंधौर वन्य जीव अभ्यारण में ईको सेंसटिव जोन के इलाके में संशोधन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय है, इस प्रस्ताव के अनुसार दोनों ही क्षेत्रों के कई गांवों को सेंसिटिव जोन की परिधि से बाहर किया जाएगा ताकि यहां विकास के काम हो सकें।

मंत्रीमंडल ने 0786 और 0001 जैसे वीआईपी नंबर के लिए अब न्यूनतम बोली 1 लाख रुपये कर दी है, एनडीए और सीडीएस में चयनित अभ्यर्थियों की भांति आफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन एयर फोर्स एवं इंडियन नेवल एकेडमी में चयनित अभ्यर्थियों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके अलावा मंत्रीमंडल के मुख्य फैसले इस प्रकार हैं…

– उत्तरप्रदेश अधीनस्थ सिविल न्यायालय अधिष्ठान में नाम परिवर्तित करते हुए उत्तराखंड और नैनीताल को किया संशोधित। उत्तरप्रदेश की जगह उत्तराखंड और इलाहाबाद की जगह नैनीताल किया गया है।

– न्यायिक सेवा नियमावली में आंशिक संशोधन किया गया है।

– उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी सेवा नियमावली 2019 के धारा 8 में संशोधन। 

– उत्तराखंड स्टेट सीड एंड आर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी के ढांचे को मंजूरी, 171 पद किये गए स्वीकृत।- उच्च शिक्षा में आंशिक संशोधन, सर्टिफिकेट कोर्स इन लिपिक में सी लीव ओर बि लीव और एम लीव को किया मान्य।

– उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली में संशोधन। पहले लिखित एग्जाम फिर होगी शारीरिक दक्षता की जांच।

–  उत्तराखंड लेखा परीक्षा राजपत्रिका सेवा नियमावली लायी गई।

– विश्व बैंक से पोषित योजना के तहत अर्द्धनगरीय क्षेत्र में किये जाने वाले पेयजल कार्यों के लिए पेयजल नियमावली को मिली मंजूरी। 35 कस्बों को मिलेगा लाभ। 

– गन्ना विभाग के तीन कनिष्ठ अभियांता को आरईएस भेजने के बाद अब नियमावली लाई गई। 

– हिलट्रोन बंद होने के बाद तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास में शामिल उसके 79 कर्मचारियों की पदोन्नति और अन्य लाभ के लिए नियमावली मंजूर की गई। 

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