सामान्य वर्ग को आरक्षण वाला विधेयक पास, मोदी ने कहा सबका साथ सबका विकास
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गयी। राज्यसभा ने करीब 10 घंटे तक चली बैठक के बाद संविधान 124 वां संशोधन 2019 विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से मंजूरी दे दी। इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा लाए गए संशोधनों को मत विभाजन के बाद नामंजूर कर दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ….
“राज्य सभा में 124वाँ संविधान संशोधन बिल, 2019 पास होना मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। बिल को जिस तरह व्यापक समर्थन मिला है उससे काफी खुश हूं। बिल पर बहस के दौरान सदस्यों ने गंभीरता से अपनी राय रखी जिससे सदन में जीवंत बहस देखने को मिली। संसद के दोनों सदनों में 124वाँ संविधान संशोधन बिल, 2019 पास होना सामाजिक न्याय की जीत है। हम यह बिल पास करवाकर अपने संविधान निर्माताओं और उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दे रहे है जिन्होने एक सशक्त भारत भारत की परिकल्पना की थी।”
इससे पहले मंगलवार को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया , इसके पक्ष में 326 में से 323 मत पड़े, जबकि तीन मत इसके विपक्ष में पड़े। इस बिल का देश के सब राजनीतिक दलों ने समर्थन किया । सरकार ने कहा है कि संविधान संशोधन विधेयक पास होने के बाद यह न्यायिक समीक्षा में भी पास हो जाएगा, क्योंकि इसे संविधान संशोधन के जरिए लाया गया है। लोकसभा में बिल के पास होने पर मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है ।
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