उत्तराखंड : रिक्त पदों पर भर्ती में देरी से मुख्यमंत्री नाराज, अधिकारियों को कार्रवाई की दी चेतावनी

उत्तराखंड सरकार इस साल को रोजगार वर्ष के रूप में मना रही है, लेकिन विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की सुस्ती और देरी देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नाराज बताए जा रहे हैं, उत्तराखंड में देहरादून सचिवालय में हुई सभी विभागों के सचिवों की एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में सुस्ती पर सचिवों की जवाबदेही होगी व संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से हर 10 दिन में भर्ती प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है।

बताया जा रहा है कि इस बैठक में रोजगार वर्ष के तहत विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं साथ ही उपनल, PRD जैसे आउटसोर्सिंग कर्मियों का भी डेटा तैयार करने और संविदाकर्मियों को नियमित भर्ती में अधिमान दिये जाने के भी निर्देश अफसरों को दिए गए हैं।

दरअसल राज्य में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से सभी विभागों, निगमों और उपक्रमों को समय समय पर आदेश जारी हो चुके हैं कि वे रिक्त पदों के अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग को भेजें ताकि भर्ती प्रक्रिया आरंभ हो सके। लेकिन शासन स्तर पर लगातार निर्देश जारी होने के बावजूद विभागीय स्तर पर अधियाचन भेजने की प्रक्रिया काफी धीमी है, आधा रोजगार वर्ष बीतने के बाद भी सरकार अभी 24,000 पदों पर भर्ती की कार्रवाई नहीं कर पाई है, बैठक में इस पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। high level review meeting by uttarakhand chief minister Trivendra Singh Rawat to monitor recruitment drive in various departments.

( उत्तराखंड की नंबर वन न्यूज, व्यूज, राजनीति और समसामयिक विषयों की वेबसाइट मिरर उत्तराखंड डॉट कॉम से जुड़ने और इसके लगातार अपडेट पाने के लिए नीचे लाइक बटन को क्लिक करें)