आयुध कारखाने अब सरकारी विभागों की तरह नहीं चलते, सीडीएस की नियुक्ति पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दशकों से आयुध कारखानों को सरकारी विभागों की तरह ही चलाया जा रहा था, एक सीमित विजन के कारण देश का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही वहां काम करने वाले मेहनती, अनुभवी और कुशल श्रमिक वर्ग का भी बहुत नुकसान हुआ, पिछले कुछ वर्षों में हमारा प्रयास रक्षा सेक्टर से जुड़ी सभी बेड़ियां तोड़ने का है। हमारा उद्देश्य है कि भारत में ही उत्पादन बढ़े, नई तकनीक भारत में ही विकसित हो, और प्राइवेट सेक्टर का इस क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो, इसके लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं, प्रधानमंत्री रक्षा क्षेत्र से जुड़े एक वर्चुअल कार्यक्रम में बोल रहे थे, इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुख भी मौजूद थे, साथ ही साथ इसमें रक्षा क्षेत्र के उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधि भी शामिल थे।
कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत लंबे समय से देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति पर निर्णय नहीं हो पा रहा था, ये निर्णय नए भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक है, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को लेकर हमारा कमिटमेंट सिर्फ बातचीत या कागजों तक ही सीमित नहीं है। इसके कार्यान्वयन के लिए एक के बाद एक कदम उठाये गए हैं। मोदी ने कहा कि सीडीएस के गठन के बाद सेना के तीनों अंगों में procurement पर समन्वय बेहतर हुआ है। इससे डिफेंस उपकरणों की खरीद को स्केल-अप करने में मदद मिल रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि हाल ही में 101 डिफेंस आइटम्स को पूरी तरह से घरेलू खरीद के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। इस लिस्ट को और व्यापक बनाया जाएगा, इसमें और आईटम जुड़ते जाएंगे, आधुनिक उपकरणों में आत्मनिर्भरता के लिए तकनीकी अपग्रेडेशन जरूरी है। जो उपकरण आज बन रहे हैं, उनका नेक्स्ट जेनरेशन तैयार करने पर काम करने की भी जरूरत है। इससे लिए डीआरडीओ के अलावा निजी क्षेत्र और एकेडिमिक इंस्टीट्यूट्स में भी काम किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो या विदेशी पार्टनर्स, सभी के लिए आत्मनिर्भर भारत महत्वपूर्ण संकल्प है।
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