पीएम मोदी कैबिनेट ने लिए 3 बड़े फैसले, मुफ्त राशन, कर्मचारियों के डीए और रेलवे स्टेशनों पर निर्णय, पढ़ें पूरी ख़बर
28 September 2022. New Delhi. दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, इन फैसलों में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4 फ़ीसदी बढ़ाना, मुफ्त गरीब राशन योजना को दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला और देश भर के 199 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का फैसला शामिल है।
केंद्रीय कैबिनेट ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। केन्द्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी क्रमश: महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ी हुई राशि के लिए दिनांक 01 जुलाई 2022 से हकदार हो जायेंगे। आपको बता दें कि देश भर में 50 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और 61 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी हैं।
गरीबों के लिए मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की राशन योजना को 3 महीने और यानीकि दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इसमें देश भर के 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो राशन मुफ्त दिया जा रहा है। सरकार ने बताया कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई-चरण-7) को अगले तीन महीने की अवधि यानी अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोविड के खात्मे के बाद इसके प्रतिकूल प्रभावों और विभिन्न कारणों से असुरक्षा से जूझ रही है, भारत ने अपने यहां समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा को सफलतापूर्वक बरकरार रखा है और इसके साथ ही भारत आम आदमी के लिए किफायती खाद्यान्न की उपलब्धता को निरंतर बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। यह स्वीकार करते हुए कि लोगों को महामारी के कठिन दौर से गुजरना पड़ा है, सरकार ने पीएमजीकेएवाई की अवधि तीन माह और बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को आने वाले प्रमुख त्योहारों जैसे कि नवरात्रि, दशहरा, मिलाद-उन-नबी, दीपावली, छठ पूजा, गुरुनानक देव जयंती, क्रिसमस, इत्यादि के लिए आवश्यक सहायता दी जा सके जिन्हें वे समस्त समुदाय के साथ मिलकर बड़े उल्लास से मना सकते हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पीएमजीकेएवाई की अवधि तीन माह और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय संकट के खाद्यान्न की आसान उपलब्धता का लाभ निरंतर उठा सकें।
इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने देशभर में 199 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का फैसला भी लिया है, इसमें दिल्ली और अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन भी शामिल है।
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