उत्तराखंड में और बढ़ सकता है लॉकडाउन, राज्य सरकार ने केन्द्र को भेजा संस्तुति प्रस्ताव, पीएम मोदी देशव्यापी लॉकडाउन पर जल्द ले सकते हैं फैसला
उत्तराखंड में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव और संस्तुति राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दिया है, राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि विभिन्न राज्यों से आ रहे प्रस्तावों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में लॉक डाउन को 14 अप्रैल के बाद आगे बढ़ाने को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला ले सकते हैं। उत्तराखंड मंत्रीमंडल की बैठक में इसके अलावा विधायकों के वेतन से 1 साल तक 30% की कटौती का भी फैसला लिया गया। आगे पढ़िए और क्या फैसले हुए….
इसके अलावा विधायक निधि से 2 साल तक 1-1 करोड़ की कटौती का फैसला भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, खाद्यान सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी नागरिकों को पर्याप्त राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। वहीं अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 35 किग्रा राशन गेहूँ और चावल के रूप में 3 माह का राशन उपलब्ध रहेगा। खाद्यान सुरक्षा योजना सफेद कार्ड धारक को प्रति यूनिट 5 किग्रा चावल, दाल फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। इन दोनों कार्ड से अलग 40 लाख युनिट वाले 10 लाख राशन कार्ड धारकों को 7.5 किग्रा राशन की मात्रा को दोगुना कर 15 किग्रा राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई, और जून तीन माह के लिए वितरण किया जाएगा। जिसके पास कोई भी राशन कार्ड नही होगा उन्हे राशन किट दिया जाएगी।
दरअसल पिछले कुछ दिनों में राज्य में कोरोनावायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देहरादून, नैनीताल ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जिलों में जहां कोरोना संक्रमित जमाती मिल रहे हैं वहीं पहाड़ों में भी एक कोरोना संक्रमित जमाती अल्मोड़ा जिले में मिलने के बाद सरकार की चिंता और बढ़ गई है। संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्तराखंड के समाचारों का एकमात्र गूगल एप फोलो करने के लिए क्लिक करें…. Mirror Uttarakhand News
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