मोदी कैबिनेट के फैसले, केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा, रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी वृद्धि
16 October. 2024. New Delhi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि 01 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी, जो मूल वेतन/पेंशन के 50 प्रतिशत की मौजूदा दर से तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है, ताकि बढ़ती महंगाई से राहत प्रदान की जा सके। यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप की गई है। डीए और डीआर दोनों में धनराशि भुगतान से राजकोष पर प्रति वर्ष 9,448.35 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ेगा। इससे केन्द्र सरकार के लगभग 49.18 लाख कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि रेपसीड और सरसों के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल तथा मसूर के लिए 275 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है। चना, गेहूं, कुसुम और जौ के लिए क्रमश: 210 रुपये प्रति क्विंटल, 150 रुपये प्रति क्विंटल, 140 रुपये प्रति क्विंटल और 130 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज रेल मंत्रालय की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 2,642 करोड़ रुपये (लगभग) है। यह प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक बुनियादी ढांचागत विकास उपलब्ध कराते हुए परिचालन को आसान बनाएगी और भीड़भाड़ को कम करेगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी और चंदौली जिलों से होकर गुजरेगी।
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