Uttarakhand आबकारी नीति में परिवर्तन, अब ऐसे मिलेंगी शराब की दुकानें, टाइमिंग भी पढ़ लीजिए

उत्तराखंड सरकार ने आबकारी नीति में परिवर्तन करते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब शराब की दुकान 2 साल के लिए दी जाएंंगी। ई टेंडरिंग से दुकानों का आवंटन होगा। देसी शराब की दुकानों में बियर कंपलसरी बिकेगी।

फैसला हुआ है कि शराब की दुकानों में 40 हजार से 50 हजार तक शुल्क बढ़ाया जाएगा। आज कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया है। इससे राज्य सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी और कोविड-19 दौरान जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई होगी। मिली जानकारी के अनुसार अगर शराब की दुकान नगर निगम क्षेत्र में है तो सुबह 10:00 बजे से शाम 11:00 बजे तक खोली जाएंगी। इसके साथ ही बाकी जगहों पर सुबह 10:00 बजे से शाम 10:00 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। इसके अलावा कैबिनेट में जो फैसले हुए वो इस प्रकार हैं…

1 मनरेगा में जॉब कार्ड धारकों को खुशखबरी, 100 दिन का काम करने वालों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा, सरकार को 18 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
2- सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए नियम बने,प्लास्टिक कैरी बैग होगा प्रतिबंधित,थर्मोकोल से बना सामान प्रतिबंधित होगा,उपयोग करने पर जुर्माना लगेगा।
3- वन विभाग में स्केलर का विषय अलग कैबिनेट के लिए रखा गया।
4- साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान राज्य में लागू किया गया,केंद्र के बनाये प्लान को राज्य ने अपनाया।
5- 8 फरवरी से राज्य में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक सभी विद्यालय खोले जायेंगे, विभाग जारी करेगा आदेश।
6- कक्षा 8 से कक्षा 9 में जाने वाली छात्रों को साइकिल के दिया जाने के लिए धन डीबीटी होगा, इस धन से साइकिल ही खरीदी जाएगी।
7- GST का बिल लाओ – ईनाम पाओ योजना को सरकार ने वापस लिया।
8- 2015 से 2019 तक पिटकुल की लेख रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत होगी।
9 – पुलिस के कॉस्टेबल भर्ती का बड़ा फैसला,भर्ती के नियमों में हुआ संसोधन।
10 – मंगलदीप स्कूल अल्मोड़ा को दी गयी निशुल्क जमीन,04 हेक्टयर जमीन दी गयी।
11 – कारखाना अधिनियम में हुआ संशोधन,लाइसेंस के नवीनीकरण का शुल्क होगा ऑनलाइन जमा।
12 – परिवहन विभाग में परिवर्तन कर्मचारी नियमावली में संशोधन,नए पद सृजित किये गए।
13 – उत्तराखंड भाषा संस्थान में विभागीय ढांचों के पुनर्गठन का विषय अगली कैबिनेट में आएगा।
14 – NDRF को नैनीताल में 75 एकड़ जमीन दी गयी,।
15 – नगर निगम के सर्किल रेट को लेकर सरकार लाएगी अध्यादेश।

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