राज्य कर्मचारियों के भत्तों सहित कई दूसरे फैसलों पर मुहर लगाई त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट ने

शुक्रवार को उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने कई फैसले लिए, विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होने के कारण राज्य सरकार की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य कैबिनेट में जिन महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई, वो इस प्रकार हैंं….

–कर्मचारियों के आवास भत्ते में संशोधन, अब पांच, सात और नौ फीसद के बजाय मिलेगा आठ, दस और 12 फीसद भत्ता

-आवास भत्ते में बदलाव से कर्मचारियों को राहत, 1100 रुपये से 4500 रुपये तक होगा फायदा 

-कर्मचारियों की मांगों पर निर्णय लेने को सीएम की अध्यक्षता में रिव्यू कमेटी 

-बंद किए गए पांच भत्तों की बहाली, स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता रहेगा यथावत

-पुलिस विभाग के अभिसूचना, एसटीएफ, सतर्कता में दिया जाने वाला प्रोत्साहन भत्ता यथावत

-सचिवालय में तैनाती पर विशेष भत्ता देने को भी मिली सहमति

-सरकारी आवास के किराए में चार गुना वृद्धि से पीछे खींचे कदम, अब दोगुना वृद्धि

-पं दीनदयाल किसान योजना के तहत सीमांत व गरीब किसानों को कृषि व कृषि प्रसंस्करण के लिए बगैर ब्याज एक लाख तक ऋण

-महिला स्वयंसहायता समूह को पांच लाख तक ब्याजमुक्त ऋण

-सवर्ण गरीबों को दस फीसद आरक्षण के लिए अध्यादेश को मंजूरी, फरवरी माह से होगा लागू

-उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा आवेदन के लिए दिव्यांगों से एससी-एसटी की तर्ज पर लिया जाएगा शुल्क

-पूर्व मुख्यमंत्रियों के मकान किराए की धनराशि को माफ करने को मंजूरी 

-11 फरवरी से प्रारंभ हो रहे विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल अभिभाषण को मंजूरी, वित्तीय वर्ष 2019-20 के सालाना बजट को स्वीकृति

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