पीएम ई-बस सेवा और पीएम विश्वकर्मा योजना सहित मोदी कैबिनेट ने लिए 4 महत्वपूर्ण फैसले, विस्तार से पढ़िए

16 August. 2023. New Delhi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज पांच साल (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना “पीएम विश्वकर्मा” को मंजूरी दे दी। इस योजना का उद्देश्य गुरु-शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार-आधारित अभ्यास को मजबूत और पोषित करना है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि विश्वकर्मा घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हों। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी, 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपये (पहली किश्त) और 2 लाख रुपये (दूसरी किश्त) तक की क्रेडिट सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना आगे कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान करेगी।

यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। पीएम विश्वकर्मा के तहत पहली बार में अठारह पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया जाएगा। इन व्यवसायों में शामिल हैं (i) बढ़ई (सुथार); (ii) नाव निर्माता; (iii) कवचधारी; (iv) लोहार (लोहार); (v) हथौड़ा और टूल किट निर्माता; (vi) ताला बनाने वाला; (vii) गोल्डस्मिथ (सोनार); (viii) कुम्हार (कुम्हार); (ix) मूर्तिकार (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला; (x) मोची (चार्मकार)/जूता कारीगर/जूते कारीगर; (xi) मेसन (राजमिस्त्री); (xii) टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉयर बुनकर; (xiii) गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक); (xiv) नाई (नाई); (xv) माला बनाने वाला (मालाकार); (xvi) धोबी (धोबी); (xvii) दर्जी (दारज़ी); और (xviii) मछली पकड़ने का जाल निर्माता।

वहीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पीपीपी मॉडल पर 10,000 ई-बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए एक बस योजना “पीएम ई-बस सेवा” को मंजूरी दे दी है। इस योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये का समर्थन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी। यह योजना 2011 की जनगणना के अनुसार तीन लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की सभी राजधानी शामिल हैं। इस योजना के तहत उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कोई संगठित बस सेवा नहीं है। यह योजना सिटी बस संचालन में लगभग 10,000 बसों की तैनाती के माध्यम से 45,000 से 55,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज लगभग 32,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली रेल मंत्रालय की सात परियोजनाओं को मंजूरी दे दी, जिसमें केंद्र सरकार की 100% फंडिंग शामिल है। मल्टी-ट्रैकिंग के प्रस्तावों से परिचालन में आसानी होगी और भीड़ कम होगी, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक ढांचागत विकास होगा। 9 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 35 जिलों को कवर करने वाली परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2339 किलोमीटर की वृद्धि होगी। और राज्यों के लोगों को 7.06 करोड़ मानव दिवस का रोजगार प्रदान करेगा।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दे दी। कुल परिव्यय ₹14,903 करोड़ है।

इसका निम्नलिखित फायदा होगा:

फ्यूचरस्किल्स प्राइम प्रोग्राम के तहत 6.25 लाख आईटी पेशेवरों को फिर से कुशल और उन्नत किया जाएगा

सूचना सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता चरण (आईएसईए) कार्यक्रम के तहत 2.65 लाख व्यक्तियों को सूचना सुरक्षा में प्रशिक्षित किया जाएगा

यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (UMANG) ऐप/प्लेटफॉर्म के तहत 540 अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध होंगी। वर्तमान में उमंग पर 1,700 से अधिक सेवाएँ पहले से ही उपलब्ध हैं

राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत 9 और सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे। यह पहले से तैनात 18 सुपर कंप्यूटरों के अतिरिक्त है

भाषिनी, एआई-सक्षम बहु-भाषा अनुवाद उपकरण (वर्तमान में 10 भाषाओं में उपलब्ध) सभी 22 अनुसूची 8 भाषाओं में शुरू किया जाएगा

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) का आधुनिकीकरण जो 1,787 शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ता है

डिजीलॉकर के तहत डिजिटल दस्तावेज़ सत्यापन सुविधा अब एमएसएमई और अन्य संगठनों के लिए उपलब्ध होगी

टियर 2/3 शहरों में 1,200 स्टार्टअप को समर्थन दिया जाएगा

स्वास्थ्य, कृषि और टिकाऊ शहरों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता के 3 केंद्र स्थापित किए जाएंगे

12 करोड़ कॉलेज छात्रों के लिए साइबर-जागरूकता पाठ्यक्रम

साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उपकरणों के विकास और राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र के साथ 200 से अधिक साइटों के एकीकरण सहित नई पहल

आज की घोषणा से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, सेवाओं तक डिजिटल पहुंच बढ़ेगी और भारत के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन मिलेगा।

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