उज्जवला गैस और मुफ्त राशन को लेकर मोदी सरकार का फैसला, कैबिनेट के सभी फैसले विस्तार से पढ़ें

पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने आगे बढ़ाने को मंजूरी दे दी गयी है। पीएम मोदी ने इस योजना के विस्तार का एलान किया था। इसके तहत पिछले 3 महीने में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल दिया गया, साथ ही 1 किलो दाल भी मुफ्त वितरित की गई। अब नवंबर अन्त तक इस योजना के विस्तार को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। इस योजना पर कुल 1 लाख 49 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि एक अन्य अहम फैसले में उज्जवला के तहत गैस कनेक्शन लेने वाली 7 करोड़ 40 लाख महिलाओं को जो तीन मुफ्त गैस सिलिंडर देने की ऐलान की तय समय सीमा जून तक ही थी, उसे सितम्बर के अंत तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा अन्य अहम फैसलो में कैबिनेट ने 15 हजार तक की तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी और उसके नियोक्ता दोनों के ईपीएफ अंशदान सरकार द्वारा भरे जाने की योजना को 3 माह के लिए अगस्त तक बढ़ा दिया है। इस पर 4860 करोड़ रूपए का खर्चा सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही एक अन्य फैसले में पीएम आवास योजना शहरी के तहत जो एक लाख 60 हजार छोटे मकान ,160 शहरों में बने है ।उसे मजदूरों को किराए पर देने का फैसला लिया है।

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में बेहद अहम फैसले के तहत कृषि के बुनियादी ढांचे में एक लाख करोड़ रुपये के पैकेज को भी मंजूरी दे दी गयी है । इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज सहकारी संघो, एफपीओ ,कृषि उद्यमियो को दिए जाएंगे। इसके तहत 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज की क्रेडिट गारंटी सरकार लेगी और तीन फीसदी व्याज अनुदान भी दिया जाएगा। ये योजना 10 वर्ष के लिये लागू होगी। इसके अलावा बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में तीन सार्वजनिक छेत्र की बीमा कंपनियों में 12450 करोड़ रुपये के कैपिटल इंफ्यूजन को भी मंजूरी दे दी गई है।

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