केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा, पढ़िए मोदी कैबिनेट के फैसले, किसानों और युवाओं के लिए भी बड़ी खबर

28 March. 2025. New Delhi. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 01.01.2025 से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। यह मूल वेतन/पेंशन के 53 प्रतिशत की मौजूदा दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि है, ताकि महंगाई की भरपाई की जा सके।

वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेटिक और पोटासिक (पीएंडके) उर्वरकों पर खरीफ सीजन, 2025 (01.04.2025 से 30.09.2025 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

खरीफ सीजन 2025 के लिए बजटीय आवश्यकता लगभग 37,216.15 करोड़ रुपये होगी। यह रबी सीजन 2024-25 के लिए बजटीय आवश्यकता से लगभग 13,000 करोड़ रुपये अधिक है।

लाभ:

· किसानों को सब्सिडी युक्त, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

· उर्वरकों और इनपुट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझानों के मद्देनजर पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 22,919 करोड़ रुपये के वित्त पोषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों की विनिर्माण योजना को मंजूरी दी।

इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों के विनिर्माण हेतु इको-सिस्टम में बड़े निवेश (वैश्विक/घरेलू) को आकर्षित करके पुर्जों के विनिर्माण के लिए एक सशक्त इको-सिस्टम विकसित करना, क्षमता और योग्यता विकसित करके घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) को बढ़ाना और भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के साथ जोड़ना है।

लाभ:

इस योजना के अंतर्गत 59,350 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने, 4,56,500 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन करने तथा अतिरिक्त 91,600 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार तथा अनेक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की परिकल्पना की गई है।

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