उत्तराखंड सरकार और रोडवेज कर्मियों में वार्ता सफल, अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला वापस

समान काम समान वेतन और समय पर वेतन देने जैसी मांगों पर गुरुवार से राज्य भर में होने वाली रोडवेज कर्मियों की हड़ताल वापस ले ली गई है, सरकार ने ऐस्मा यानि अति आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम लागू कर दिया था। हड़ताल रोकने के लिए सरकार के साथ हुई बातचीत सफल हो गई है।

रोडवेज के प्रबंध निदेशक ने विभिन्न कर्मचारी यूनियन के साथ बातचीत की, कर्मचारी हड़ताल वापस लेने के लिए मान गए हैं सरकार की ओर से कर्मचारियों को वादा किया गया है कि तीन दिन के अंदर संविदा और विशेष श्रेणी कर्मचारियों का अप्रैल का लंबित वेतन जारी होगा। इसके अलावा नियमित कर्मचारियों का मार्च का वेतन इस माह के अंत तक जारी कर दिया जाएगा, जबकि अप्रैल और मई का वेतन जून में एक साथ दे दिया जाएगा।

रोडवेज में बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी है और इस हड़ताल के होने से रोडवेज सेवाओं पर बुरा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही थी।

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