उत्तराखंड विधानसभा में हुई नियुक्तियों की होगी जांच, स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने समिति गठित की, सचिव को छुट्टी पर भेजा, सचिव का कमरा सील करवाया

3 September. 2022. Dehradun. उत्तराखंड विधानसभा भर्ती प्रकरण पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मीडिया व अन्य विभिन्न स्रोतों से विधान सभा सचिवालय में कार्मिकों और अधिकारियों की विधि एवं सेवा नियमों के विरूद्ध नियुक्तियों और पदोन्नति के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी के आधार पर जनहित में दो बड़े निर्णय लिये हैं।

पहला निर्णय में है कि इन भर्तियों के लिए एक विशेषज्ञ जांच समिति गठित की गयी है जिसमें दिलीप कुमार कोटिया (अध्यक्ष), सुरेन्द्र सिंह रावत सदस्य एवं अवनेन्द्र सिंह नयाल सदस्य हैं। सभी पूर्व कार्मिक सचिव हैं और प्रदेश के इस मामले के विशेषज्ञ हैं। इसके साथ-साथ यह भी निर्देश दिया है कि विशेषज्ञ समिति अधिकतम एक माह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट देगी।

दूसरा निर्णय यह किया है कि वर्तमान विधान सभा सचिव (मुकेश कुमार सिंघल) तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अवकाश पर रहेंगे। उक्त अवकाश की अवधि में विशेषज्ञ समिति, मुकेश कुमार सिंघल, सचिव को जांच में सहयोग हेतु उपस्थित होने के लिये जब-जब कहेगी तो उन्हें ऐसे निर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा सचिव के कार्यालय को अपनी उपस्थिति में सील करवाया! मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में हुई भर्तियों के विषय में कथित अनियमितताओं के आरोपों की पड़ताल हेतु विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विशेष जांच समिति गठित करने के निर्णय का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि “मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जांच समिति विषय से जुड़े प्रत्येक तथ्य को स्पष्ट करेगी। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड के लिए कृतसंकल्पित है।”

दरअसल उत्तराखंड में UKSSSC भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक की जांच हो रही है जिसमें अभी तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी सबके बीच उत्तराखंड विधानसभा में भी हुई नियुक्तियों पर सवाल उठ रहे हैं, विधानसभा में हुई नियुक्तियों पर उठ रहे सवालों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर जांच करवाने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष की ओर से यह फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत राज्य बनने से लेकर वर्तमान तक विभिन्न विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल के दौरान विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्तियों की जांच की जाएगी, आरोप लगाया जा रहा है कि यह सभी नियुक्तियां बैकडोर से हुई हैं और नियमों को ताक पर रखकर हुई हैं।

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