उत्तराखंड कैबिनेट निर्णय, जमीन सर्किल रेट बढ़े, नैनीसैनी एयरपोर्ट वायुसेना को, जोशीमठ पुनर्वास/मुआवजा नीति सहित कई अन्य निर्णय, पढ़िए
15 Feb. 2023. Dehradun. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक में 52 अहम मुद्दों पर गहनता के साथ चर्चा हुई। इनमें कई मुद्दो पर मुहर लगी है। आगे पढ़िए महत्वपूर्ण फैसले….
आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत जोशीमठ क्षेत्र के आपदा प्रभावित परिवारों / व्यक्तियों की भूमि तथा भवनों के मुआवजे तथा विस्थापन के सम्बन्ध में प्रस्तावित नीति को कैबिनेट ने किया अनुमोदित। विस्तार से मुआवजा नीति आप इस आर्टिकल के अंत में देख सकते हैं।
-रेरा के ढांचे में कुल 31 पद सृजित किए गए हैं।
-नकल रोधी कानून को कैबिनेट ने प्रदान किया अनुमोदन।
13 से 18 मार्च 2023 तक गैरसैंण भराड़ीसैंण में होगा विधानसभा सत्र।
-दिव्यांगजन बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर देहरादून जनपद के पुरकुल क्षेत्र में कुल 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि दिए जाने को मंजूरी।
-मसूरी में लोनिवि गेस्ट हाउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग को 15 मीटर ऊंचाई तक कि शिथिलता प्रदान की गयी, 400 वाहनों की पार्किंग का होगा निर्माण।
-ऋषिकेश एम्स की एक ब्रांच किच्छा में खोली जानी है। इसके दृष्टिगत एम्स की एक किमी की परिधि में मास्टर प्लान बनेगा। अगले 3 महीने में मास्टर प्लान होगा तैयार। तब तक इस क्षेत्र में नए निर्माण पर रोक।
-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहसपुर को स्किल हब बनाया जाएगा।
-राज्य की खेल नीति में विद्यमान सीएम खेल विकास निधि से खिलाड़ियों को धन आवंटित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्य समिति गठित की गई।
-वर्ष 2023 हेतु राज्य की स्टार्ट अप नीति तय की गई है।
-Msme के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए नीति लाने को मंजूरी।
-सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ताओं को 90 साल के लिए लीज बेस्ड चैम्बर के लिए स्थान दिया जाएगा।
-सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के मद्देनजर भारत सरकार की नीति को अपनाने को मंजूरी।
-आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्राचार्य की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई।
-समेकित सहकारी विकास परियोजना और गंगा डेरी योजना में अब 2 दुधारू पशु भी लिए जा सकेंगे। पहले कम से कम 5 पशु क्रय करने का था प्रावधान।
-स्कूल एजुकेशन के तहत दिव्यांग बच्चों को घरों में पढ़ाने के लिए 285 स्पेशल टीचर रखे जाएंगे।
-अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक के पद के सृजन को मंजूरी।
-देहरादून में मेट्रो नियो के लिए सरकारी विभाग की जमीन की आवश्यकता पड़ने पर विभाग 1 रुपये में 99 साल की लीज प्रदान करेगा।
-उत्तराखंड परिवहन निगम कुल 30 करोड़ की लागत से 100 बस खरीदेगा। इस ऋण पर ब्याज का वहन राज्य सरकार करेगी।
-रवाई-जौनपुर संस्कृति जनकल्याण समिति को राज्य सरकार भवन निर्माण के लिए निःशुल्क देगी जमीन।
-कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी। पीडीएस के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को दिया जाएगा एक किलो मंडुआ एवं मध्यान्ह भोजन योजना में अब झंगोरा और मंडुआ भी दिया जाएगा।
श्रम विभाग के अंतर्गत यदि कोई पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, अगर 20 दिन में पंजीकरण नहीं होता है और विभाग कोई आपत्ति भी नहीं लगाता है, तो इसे स्वतः पंजीयन माना जाएगा।
-राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्र में भी ईको टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई।
-ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बन रहे उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए एक राज्य स्तरीय संस्थान बनाने का निर्णय।
-हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को कैबिनेट ने दी मंजूरी। डीपीआर बनकर हो चुकी है तैयार।
-राजस्व विभाग का कंप्यूटरीकृरण होने के बाद अब नियमावली को भी उसी हिसाब से संशोधित किया जाएगा।
-उद्योगों को आकर्षित करने के लिए लघु एवं सुक्ष्म उद्योग विभाग ने तैयार की कस्टमाइज पैकेज की नीति। 200 करोड़ से ज्यादा के निवेश और 500 लोगों को रोजगार देने पर मिलेगा लाभ।
-सितारगंज चीनी मिल को अगले 30 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा।
-उद्योग विभाग के अंतर्गत जिला खनिज न्यास राशि अब भारत सरकार के नियमों के अनुसार 25 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत की गई। कैबिनेट ने अनुमोदन दिया।
-पीएम पोषण योजना में कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को पहले केवल एक दिन फोर्टीफाईड दूध दिया जाता था। अब यह 2 दिन दिया जाएगा।
-सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो यूनिटें हाल में बंद हुई अगर वैकल्पिक उत्पाद बनाते हैं तो उन्हें बेनिफिट दिया जाएगा।
-वित्त विभाग के अंतर्गत तीन वर्ष बाद सर्किल रेट का किया गया रिविजन। कुछ क्षेत्रों में सर्किल रेट कम किये गए हैं तो कई जगह वृद्धि की गई है। जल्द नए सर्किल रेट लागू किये जायेंगे।
-परिवहन विभाग के अंतर्गत मंत्रियों-अधिकारियों के नए वाहन क्रय करने को लेकर मार्केट रेट देखते हुए दरों में वृद्धि की गई ।
-राजस्व विभाग के अंतर्गत तहसील सितारगंज में 41 एकड़ में इंटीग्रेटेड acqua पार्क बनाया जाएगा। यह भूमि राजस्व विभाग , मत्स्य को देगा।
-कौशल विकास विभाग, आधुनिक लेटेस्ट ट्रेड के हिसाब से नए एक्सपर्ट हायर करेगा
-Ujvnl का वार्षिक प्रतिवेदन को विधान सभा में रखा जाएगा
-युवा कल्याण विभाग की नीति में संशोधन को मंजूरी।
-राज्य में एसडीएम के 26 नए पद सृजित किए जाने को मंजूरी।
-नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत नैनी सेनी एयरपोर्ट का संचालन वायु सेना करेगी।
-भारत सरकार के उपक्रम बेसिल को इमपैनल करने को मंजूरी।
-हाई अल्टीट्यूट खेलों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे
-पर्वतारोहण के लिए इनर लाइन परमिट को ऑनलाइन किया जाएगा ।
-पर्यटन विभाग के माध्यम से Gmvn और kmvn का होगा विलय।
-कम्युनिटी रेडियो को हर जगह विकसित किया जाएगा।
-नैनीताल की मॉल रोड की तर्ज पर अल्मोड़ा के पटाल बाजार को विकसित किया जाएगा।
-शहरी क्षेत्र में पार्क, सड़क, दुकान को स्थानीय या पहाड़ी शैली में विकसित किया जाएगा
-देहरादून की तर्ज पर दूसरे शहरों में गो-डाउन आदि शहर से बाहर किए जाएंगे शिफ्ट।
-जिला योजना में अब 3 लाख से कम के काम नहीं लिए जाएंगे
-एक्सीडेंटल डेथ को रोकने के लिए सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे।
-वन विभाग रोजगार सृजन की योजना बनाएगा।
-4 व्हीलर के साथ 2 व्हीलर एम्बुलेंस भी प्रोत्साहित की जाएगी।
-नेपाल से लगे सीमांत क्षेत्र गूंजी में उपतहसील बनेगी।
दिनांक 16-17 दिसम्बर, 2022 को आयोजित एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस (AOC) के महत्वपूर्ण बिन्दु मंत्रीपरिषद् के विचारार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए गए।
फैसले संक्षेप में…
- जोशीमठ में भूधसाव मामले में व्यवसायिक भवनों के लिए स्लैब निर्धारित किए गए। 5 स्लैब के अनुसार व्यवसायिक भवनों को दिया जाएगा मुआवजा। भूमि मुआवजा दर का मामला अगली कैबिनेट में लाया जाएगा। भूमि और भवन असुरक्षित होने पर दोनों का मिलेगा मुआवजा। दुकानों के संबंध में भी स्लैब किए गए हैं निर्धारित। किराए पर दुकान चला रहे लोगों को दिया जाएगा दो लाख का मुआवजा। विस्तार से मुआवजा नीति आप इस आर्टिकल के अंत में देख सकते हैं।
- रेरा के ढांचे के लिए 31 पदों को किया गया सृजित।
- मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में बनाई जाएगी मल्टी स्टोरी पार्किंग।
- उधमसिंह नगर के किच्छा में बनाए जाने वाला ऋषिकेश एम्स का सेटेलाइट सेंटर के 1 किलोमीटर दायरे तक अगले टीम महीने के लिए निर्माण कार्य पर लगी रोक। उस क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करेगी सरकार।
- सहसपुर में बनेगा स्किलहब सेंटर।
- गृह विभाग में बंदी रक्षक की तैनाती अधिकारी बदले गए अब रेंज को अधिकार मिला।
- खिलाड़ियों को खर्चे दिए जाने को लेकर सीएम खेल विकास नीति का किया गया गठन।स्टार्टअप के लिए नई नीति को मिली मंजूरी।
- प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री बनाने में सिडकुल की भी होगी भागीदारी। सिडकुल बिजली पानी सड़क की व्यवस्था कर रखेगा ध्यान। प्राइवेट सेक्टर के लोग पहाड़ में 2 एकड़ और मैदान में 30 एकड़ तक खरीद सकेंगे जमीन।
- सिविल परिसर कोर्ट खटीमा, अधिवक्ताओं के चेंबर के लिए लीज पर जमीन देगी सरकार।
- सिंगल यूज पॉलीथिन के लिए भारत सरकार की पॉलिसी को प्रदेश में किया अडॉप्ट।
- महाविद्यालयों के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट उम्र को 60 से बढ़ाकर 65 किया गया, टायर इंडस्ट्री को कंटीन्यूअस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में किया गया शामिल
- दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए घरों में स्पेशल टीचर रखे जाएंगे का नियम नई शिक्षा नीति में है लिहाजा 250 नए विशेष शिक्षकों के पदों दिए गए सृजित।
- संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद किया गया सृजित।
- खांडसारी नीति के संशोधित प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
- परिवहन निगम को जो 100 बसें खरीदने जा रहा है उसके लिए 30 करोड़ लोन सरकार देगी।
- एमएसएमई में अब ऑनलाइन होंगे आवेदन।
- स्टेट मिलट मिशन को सरकार ने दी मंजूरी।
- श्रम विभाग में पंजीकरण के लिए बदली व्यवस्था।
- पीडब्ल्यूडी विभाग की संशोधित नियमावली को मिली मंजूरी। 32 फीसदी तक ही लोन ले पाएगी सरकार
- ईको टूरिज्म समिति का किया गया गठन। वन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाए जाने के लिए किया गया है समिति का गठन।
- ग्राम विकास विभाग, के तहत ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन की मार्केटिंग के लिए राज्य स्तरीय संस्था बनाई जाएगी।
- हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को इंप्लीमेंट किए जाने का कैबिनेट ने किया अनुमोदन। 20.7 किलोमीटर का होगा पीआरटी सिस्टम
- राजस्व विभाग के संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी।
- एमएसएमई के तहत कस्टमाइज पैकेज की नीति बनाई गई। 200 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए बनाई गई नीति।
- प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत बच्चों को सप्ताह में दो दिन दिया जाएगा दूध।
- सिंगल यूज पॉलीथिन का निर्माण करने वाली जो कंपनी बंद हो गई है उनको इसकी जगह पर अन्य संबंधित प्रोडक्ट बनाए जाने पर सरकार देगी बड़ी सब्सिडी।
- वित्त विभाग ने नए सर्किल रेट को किया रिवाविब। पहाड़ में 10 से 15 फीसदी तक बढ़ा है सर्किल रेट।
- वाहन खरीद नीति 2016 के संशोधित प्रस्ताव को मिली मंजूरी। इलेक्ट्रॉनिक पाने के लिए 35 लाख और सामान्य वालों के लिए 25 लाख रुपए किए गए तय।
- उधमसिंह नगर में मत्स्य पालन के लिए इंटीग्रेटेड स्कीम को मिली मंजूरी। 41 एकड़ भूमि राजस्व विभाग से मत्स्य विभाग को दिया जाएगा।
- कौशल विकास विभाग में आईटीआई लेटेस्ट ट्रेंड के टीचर नहीं होने की शिकायत पर नए एक्सपोर्ट्स को किया जाएगा हायर।
- यूजेवीएनएल के वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने को मिली मंजूरी।
- नकल विरोधी कानून को कैबिनेट से मंजूरी।
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शामिल करने के लिए नियमावली में की गई संशोधन।
- युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल की नियमावली को मंजूरी।
- उत्तराखंड में 26 नए एसडीएम के पदों को किया गया सृजित।
- नैनी सैनी एयरपोर्ट, पिथौरागढ़ को एयरफोर्स को किया जाएगा ट्रांसफर।
- आईएएस अफसरों के सम्मेलन में हुए 21 बिंदुओं पर कार्य करने की कैबिनेट की मंजूरी।
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