मोदी कैबिनेट ने चीन और पाकिस्तान सीमा के गांवों के विकास और सुरक्षा के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मंजूर किया, ITBP की 7 नयी बटालियन भी बनेंगी

15 Feb. 2023. New Delhi News Desk. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना- “वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम” (वीवीपी) को मंजूरी दे दी है और इसके लिए 4800 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। देश की उत्तरी सीमा के गांवों का व्यापक विकास और चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार इसका लक्ष्य है। इससे लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों में रहने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी और इन गांवों से पलायन को उलट कर सीमा की सुरक्षा में सुधार होगा।

यह योजना 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों ( लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश) के 19 जिलों और 46 सीमावर्ती ब्लॉकों में देश की उत्तरी सीमा के इलाकों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका के अवसरों के निर्माण के लिए धन प्रदान करेगी, जो समावेशी विकास प्राप्त करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या को बनाए रखने में मदद करेगी। पहले चरण में 663 गांवों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यह योजना उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के संसाधनों के आधार पर आर्थिक क्षेत्रों की पहचान करने और विकसित करने में सहायता करती है और कौशल के माध्यम से सामाजिक उद्यमिता, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के माध्यम से “हब एंड स्पोक मॉडल” पर विकास केंद्रों का विकास करती है। विकास और उद्यमिता, स्थानीय सांस्कृतिक, पारंपरिक ज्ञान और विरासत के प्रचार के माध्यम से पर्यटन क्षमता का लाभ उठाना और समुदाय आधारित संगठनों, सहकारी समितियों, एसएचजी, एनजीओ आदि के माध्यम से “एक गांव-एक उत्पाद” जैसी योजनाओं को मजबूत करेगी।

जिला प्रशासन ग्राम पंचायतों के सहयोग से वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान बनाएगा। केंद्र और राज्य की योजनाओं का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। ऑल वेदर रोड, पेयजल, 24×7 बिजली, सौर और पवन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कनेक्टिविटी, पर्यटन केंद्र, बहुउद्देश्यीय केंद्र और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र विकसित होंगे।

वहीं केंद्र सरकार ने ITBP की सात नयी बटालियन गठित करने का फैसला किया है, इसमें 9400 जवानों की भर्ती होगी।

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