उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 23 से 25 सितंबर तक, विधायकों के वेतन-भत्तों में कटौती के लिये अध्यादेश
उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र 23 से 25 सितंबर के बीच होगा, राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया, इसके अलावा कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया कि विधायकों के वेतन-भत्तों में कटौती के लिए अध्यादेश आएगा, वेतन के साथ सचिवीय और विधानसभा क्षेत्र भत्ते में 30 फीसदी की कटौती होगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में फैसला हुआ कि जौनसार बावर के लोगों को भी वर्ग चार की भूमि पर मालिकाना हक मिलेगा, सौंग और जमरानी बांध के लिए पीआईयू गठन को मंजूरी मिली है, 143 पदों का ढांचा मंजूर हुआ है, 32 अन्य पदों को मंजूरी मिली है, 112 अतिरिक्त पदों के प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर किये हैं। इसके अलावा फैसला हुआ कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश और न्यायधीशों के सेवक और मिनिस्ट्रीयल भत्ते में बढ़ोतरी होगी, दोनों मदों में मुख्य न्यायाधीश को अब 30 हजार और न्यायाधीशों को 25 हजार रुपये भत्ता मिलेगा।
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