जल आपूर्ति योजनाओं के सोशल ऑडिट में स्थानीय महिलाओं की भागीदारी जरूरी-सीएस राधा रतूड़ी
2 December. 2024. Dehradun. जल आपूर्ति योजनाओं के सोशल ऑडिट को प्रभावी बनाने तथा पेयजल योजनाओं में महिलाओं के फीडबैक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सोशल ऑडिट में जल उपभोक्ताओं (consumers ) में विशेषकर स्थानीय महिलाओं को शामिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। पेयजल सम्बन्धित मामलों पर आम नागरिकों की संतुष्टि को शीर्ष प्राथमिकता देने की कड़ी हिदायत देते हुए मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने इस क्षेत्र में बेस्ट प्रेक्टिसेज को अपनाने तथा शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सचिवालय में अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उत्तराखण्ड जल आपूर्ति कार्यक्रम की 11वीं उच्चाधिकार प्राप्त समिति ( HPC) की बैठक में सीएस श्रीमती राधा रतूड़ी ने पेयजल विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को जल जीवन मिशन के समयसीमा विस्तार हेतु भारत सरकार को तत्काल पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।
आमजन को अबाध जलापूर्ति के साथ ही पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने बेस्ट प्रैक्टिसेज के तहत यूजर फे्रण्डली डैशबोर्ड पर स्टेट आॅफ आर्ट एमआईएस में सभी मुख्य परफोर्मेन्स इण्डिकेटर्स को दर्ज करने की हिदायत दी है। मुख्य सचिव ने सर्विस डिलीवरी में गैप आने पर सम्बन्धित इंजीनियरों को एसएमएस के माध्यम से ऑटो एलर्ट भेजकर शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने तथा 48 घण्टे के भीतर शिकायतों के निवारण के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने उपभोक्ताओं के संतुष्टिकरण के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए निरन्तर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
आज की बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड जल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु प्रोजेक्ट मेनेजमेंट कन्सलटेन्सी फर्म की समयसीमा विस्तार तथा इस कार्यक्रम के इन्वायरमेंट आॅडिट पर प्रशासनिक एवं वित्तीय का अनुमोदन दिया। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखण्ड जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए Implementations Completion and Result Report (ICR) हेतु कन्सलटेन्सी सेवाओं की नियुक्ति हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी। सीएस ने उत्तराखण्ड पेयजल निगम की मोहोलिया तथा उमरूखुर्द जलापूर्ति योजनाओं के समयसीमा विस्तार पर भी अनुमोदन दिया।
बैठक में जानकारी दी गई कि 975 करोड़ रूपये लागत की विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उत्तराखण्ड जल आपूर्ति कार्यक्रम में देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर के 22 अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में 100 प्रतिशत वाॅल्यूमीटरिंग के साथ 16 घण्टे अबाध प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है। इसके तहत 106202 वाटर कनेक्शन के साथ बड़ी आबादी लाभान्वित हो रही है। उत्तराखण्ड जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत संचालित कुल 22 अर्द्ध शहरी योजनाओं में सभी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। योजना पर विश्व बैंक द्वारा भी संतुष्टि व्यक्त की गई है।
इस अवसर पर सचिव दिलीप जावलकर, शैलेश बगौली सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
Participation of local women is necessary in social audit of water supply schemes-CS Smt. Radha Raturi
Chief Secretary serious on improving grievance redressal system in drinking water, said feedback of common people especially women is important
Satisfaction of common citizens is top most priority in drinking water supply
Instructions to Secretary Drinking Water to send a letter to Government of India for extension of time limit of Jal Jeevan Mission
to make the social audit of water supply schemes effective and to include women’s feedback in drinking water schemes as most important, Chief Secretary Smt Radha Raturi has given strict instructions to include water consumers, especially local women, in the social audit. While giving strict instructions to give top priority to the satisfaction of common citizens on drinking water related matters, Chief Secretary Smt. Raturi has given instructions to adopt best practices in this field and strengthen the grievance redressal mechanism. Along with this, in the meeting of the 11th High Powered Committee (HPC) of Uttarakhand Water Supply Program, assisted by the World Bank, in peri-urban areas, CS Smt. Radha Raturi has directed the drinking water department and other concerned officials to immediately send a letter to the Government of India for the extension of the time limit of Jal Jeevan Mission.
While giving instructions to pay special attention to the quality of drinking water along with uninterrupted water supply to the public, Chief Secretary Smt. Radha Raturi has instructed to enter all the performance indicators in the state of art MIS on the user friendly dashboard under best practices. The Chief Secretary has also instructed to strengthen the complaint redressal mechanism by sending auto alerts through SMS to the concerned engineers in case of gaps in service delivery and to resolve the complaints within 48 hours.
The Chief Secretary has instructed to work continuously to increase the percentage of satisfaction of consumers.
In today’s meeting, Chief Secretary Smt. Radha Raturi gave administrative and financial approval on the extension of the time limit of the project management consultancy firm for the Uttarakhand water supply program and the environmental audit of this program. Along with this, she gave administrative and financial approval for the hiring of consultancy services for Implementations Completion and Result Report (ICR) for the Uttarakhand water supply program. CS also approved the extension of time limit of Moholia and Umrukhurd water supply schemes of Uttarakhand Payjal Nigam.
It was informed in the meeting that in the Uttarakhand Water Supply Program assisted by World Bank at a cost of Rs. 975 crore, water supply is being provided for 16 hours daily with 100 percent volume metering in 22 peri-urban areas of Dehradun, Tehri, Haridwar, Nainital and Udham Singh Nagar. Under this, a large population is getting benefited with 106202 water connections. All the schemes out of the total 22 peri-urban schemes operated under Uttarakhand Water Supply Program have been completed. The World Bank has also expressed satisfaction over the scheme.
On this occasion, Secretary Shri Dilip Jawalkar, Shri Shailesh Bagauli and officials of the concerned departments were present.
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