Uttarakhand Budget 2021 विधानसभा में बजट पेश, पढ़िए क्या रहा खास, गैरसैंण बनेगा तीसरा मंडल

गैरसैंण विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य का 57 हजार 400 करोड़ का बजट पेश किया। इस आर्टिकल के अंत में आप मुख्यमंत्री के भाषण की पूरी कॉपी और आज प्रस्तुत बजट की पूरी जानकारी डाउनलोड कर देख सकते है। आइए अब बजट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं…..

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने उत्तराखंड स्थापना के बीस साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर मैं सभी सेना के जवानों, पुलिस के जवानों, कोरोना योद्धाओं और जनता को शुभकामना देता हूं। इसके बाद उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की। सीएम ने कहा कि इस बजट में रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने निम्न घोषणाएं की….

➡️गैरसैंण को उत्तराखण्ड में एक नई कमिश्नरी बनाया जायेगा। इसमें चमोली, रूद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों को शामिल किया जायेगा। गैरसैंण कमिश्नरी में कमिश्नर एवं डीआईजी की नियुक्ति की जायेगी।

➡️नई बनाई गई नगर पंचायतों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 01-01 करोड़ रूपये दिये जायेंगे।

➡️भराड़ीसैंण (गैरसैंण) ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान का टेंडर एक माह के भीतर किया जाएगा।

➡️गैरसैंण ग्रीष्माकालीन राजधानी परिक्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जायेगी।

➡️गैरसैंण ग्रीष्माकालीन राजधानी परिक्षेत्र में 20 हजार फलदार पेड़ लगाये जायेंगे।

➡️राज्य के प्रत्येक महाविद्यालयों को 20-20 कम्यूटर दिये जायेंगे।

बजट में ऋषिकेश में जानकी सेतु के निर्माण की बात कही गई है,स्वच्छ भारत मिशन योजना के के लिए 101 करोड़ 31 लाख रुपए का प्रावधान, वृक्षारोपण के लिए 50 करोड़ 29 लाख का प्रावधान, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु ₹ 18 करोड़ का प्रावधान, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना हेतु ₹ 20 करोड़ का प्रावधान, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना में ₹ 20 करोड़, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना में ₹ 12 करोड़ का प्रावधान, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना हेतु ₹ 25 करोड़ का प्रावधान, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए 13 करोड़ का प्रावधान, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़ का प्रावधान, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण हेतु 3319 करोड़ 63 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु 1152 करोड़ 88 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आय व्यय में 25 करोड़ 65 लाख का प्रावधान किया गया है। नंदा गौरा योजना अंतर्गत 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत आयुर्वेद में ₹40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 67 करोड़ 94 लाख रुपए की धनराशि प्रस्तावित, सौंग पेयजल योजना हेतु 150 करोड रुपए का प्रावधान किया गया, जल जीवन मिशन ग्रामीण हेतु 667 करोड़ 76 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना हेतु ₹47 करोड़गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 245 करोड रुपए का प्रावधान। सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नलकूपों, नहरों, झीलों तथा बांधों के रखरखाव हेतु 118 करोड़ रूपये तथा नलकूपों एवं नहरों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत जल विद्युत परियोजना किसाऊ, लखवाड तथा त्यूनी आराकोट के निर्माण हेतु 30 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु 954 करोड़ 75 लाख रूपये व भूमि क्रय हेतु 129 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मुजफ्फरनगर रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु 70 करोड़ रूपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है।उड्डयन विकास व विस्तार के लिए 181 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है। देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश एंव हरिद्वार आदि में ट्रैक निर्माण एवं चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु इस आय-व्ययक में 17 करोड़ 62 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 1154 करोड़ 62 लाख रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है।शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आय-व्ययक में कुल 153 करोड़ 7 लाख रूपये का प्रावधान है। हरिद्वार, पिथौरागढ़ एवं रूद्रपुर में तीन मेडिकल कालेज हेतु आय-व्ययक में 228 करोड़ 99 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना संचालनार्थ 150 करोड़ रूपये की धनराशि काप्रावधान किया गया है। विश्व बैंक की सहायता से चिन्हित जिला चिकित्सालयों को क्लस्टर पद्धति के अनुसार विकसित किये जाने हेतु आय-व्ययक में 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।चिकित्सा एवं परिवार कल्याण हेतु 3319 करोड़ 63 लाख रूपये का प्रावधान किया जा रहा है। आगे मुख्यमंत्री का भाषण और बजट सार…..

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