अब देश के 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन में भी संशोधन, पढ़िए मोदी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

23 Dec. 2022. New Delhi. 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन और सैन्य बलों के वन रैंक वन पेंशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया को यह जानकारी दी।

मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट ने खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश में 81.3 करोड़ लोगों को अगले 1 साल तक मुफ्त राशन देने का फैसला लिया है। केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इसमें दो लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा जिसका वहन केंद्र सरकार करेगी। दरअसल केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल ₹3, गेहूं ₹2 और मोटा अनाज ₹1 किलो अभी तक दे रही थी, अब दिसंबर 2023 तक यह सभी अनाज मुफ्त मिलेगा, इससे 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा। वहीं कोविड-19 के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी अगले 1 साल के लिए जारी रहेगी, इसके तहत गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत 35 किलो अनाज मिलता था, जो अब मुफ्त मिलेगा।

वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (ओआरओपी) के तहत रक्षा बलों के कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन में अगले पुनरीक्षण को मंजूरी दे दी है। रक्षा बलों के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को ओआरओपी प्रस्ताव के अनुरूप बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी।

मंत्रिमंडल का यह निर्णय दिनांक 01 जुलाई 2019 से ओआरओपी के तहत रक्षा बलों के कार्मिकों /पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन के पुनरीक्षण के प्रति भारत सरकार की वचनबद्धता को पूरा करेगा। पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2018 में समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा बलों के कार्मिकों की न्यूनतम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से निर्धारित की जाएगी। इस औसत से अधिक पेंशन पाने वाले लोगों की पेंशन को संरक्षित किया जाएगा।

यह लाभ युद्ध में शहीद सैन्य कर्मियों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशनरों सहित पारिवारिक पेंशनरों को भी दिया जाएगा। यह युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए आकर्षित करेगा।

बकाये का भुगतान चार छमाही किस्तों में किया जाएगा। हालांकि, विशेष/उदारीकृत पारिवारिक पेंशन पाने वालों और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी पारिवारिक पेंशनरों को एक किस्त में बकाये का भुगतान किया जाएगा।

पुराने ओआरओपी के लाभार्थियों सहित लगभग 2513002 रक्षा बलों के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी इससे लाभान्वित होंगे

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