उत्तराखंड में अब कम रेट में मिलेगी शराब, राज्य कैबिनेट ने 53 हजार करोड़ का बजट प्रस्ताव भी पास किया, पूरी खबर पढ़ें

उत्तराखंड में अब शराब पहले से सस्ती मिलेगी, जिलों में बार का लाइसेंस देने का अधिकार भी अब जिलाधिकारी को दे दिया गया है। दरअसल राज्य सरकार की कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, इसके बाद अब उत्तराखंड में यूपी के रेट पर या उससे कम पर शराब बिका करेगी। जिलाधिकारी जिन बार को लाइसेंस देंगे वो 3 साल के लिए वैध होंगी। शराब बिक्री से राज्य में 36 सौ करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। दुकानों का आवंटन लॉटरी से होगा।सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक दृष्टि से सरकार जहां चाहे वहां मधनिषेध को बंद कर सकती है। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 53 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव भी पास किया गया, जिसे 3 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में रखा जाएगा। आइए आपको बताते हैं इसके अलावा कैबिनेट में कौन-कौन से महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं ?

राज्य योजना आयोग में 123 पदों को मंजूरी मिली है,
परिवहन विभाग में 116 नए पदों को मंजूरी मिली है।गैरसैंण विकास परिषद के अध्यक्ष अब आवास मंत्री होंगे। प्रमुख सचिव पर्यटन और राजस्व सदस्य होंगे। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा मंत्रालय की एयरोस्पेस नीति को भी मंजूरी मिली है। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्तराखंड के समाचारों का एकमात्र गूगल एप फोलो करने के लिए क्लिक करें….Mirror Uttarakhand News

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