अल्मोड़ा में त्रिवेन्द्र कैबिनेट की बैठक, मिलेगा बच्चों को पौष्टिक दूध और लिए ये महत्वपूर्ण फैसले

अल्मोड़ा में उत्तराखंड की त्रिवेन्द्र रावत सरकार की महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसमें राज्य के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये, पंचायत चुनावों की आचार संहिता खत्म होने के बाद राज्य कैबिनेट की ये पहली कैबिनेट बैठक थी, इस बैठक के लिये मंत्रीमंडल के सदस्यों सहित, मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह सहित सरकार के सभी बड़े अधिकारी अल्मोड़ा के कटारमल स्थित कोसी में मौजूद थे। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में निम्न बिंदुओं पर मुहर लगी….

*अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी को मंजूरी

*सरकारी स्कूलों के 6 लाख बच्चों को हफ्ते में एक दिन पौष्टिक दूध मिलेगा

*जंगली जानवरों से जान-माल की क्षति पर अब आपदा फंड से मिलेगा मुआवजा

*टिहरी झील के पास ITBP का एडवेंचर सेंटर बनेगा

– उत्तराखंड में नई जल नीति 2019 तैयार की गई, जिसमें समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर जल का उपयोग करना। राज्य के समस्त जल संसाधनों को संरक्षित करना। सभी नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, फसल चक्र को अपनाना, पर्यावरण को संतुलित करना आदि बाते हैं।

– आईटीआई का शुल्क बढ़ाया गया है। कई दशकों से इसके शुल्क में कोई बढ़ोतरी नही हुई थी। पहले यह शुल्क 40 रुपये महीना था अब 3900 रुपए मासिक होगा। इस बड़े हुए शुल्क से प्रदेश के आईटीआई संस्थानों का स्तर सुधारा जाएगा।

– जंगली जानवरों से हुई प्राकृतिक क्षति की भरपाई पहले वन विभाग करता था, अब इसका मुवावजा आपदा विभाग देगा। भारत सरकार आपदा के मानकों में परिवर्तन करने वाली है, इसलिए राज्य सरकार ने जनता के हित में यह व्यवस्था की है।

– राजस्व अभिलेख नियमावली 2019 को मंजूरी।
– आईटीबीपी का साहसिक प्रशिक्षण सेंटर टिहरी में खोला जाएगा।
– आर एस टोलिया प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल की सेवा नियमावली को मंजूरी दी गयी है।

– मंत्री वेतन भत्तों का टैक्स अब खुद वहन करेंगे। पहले मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार देती थी।
– राजभवन और सचिवालय के कर्मचारियों की सेवा नियमावली की विसंगति को देखते हुए। दोनों जगहों की कर्मचारी सेवा नियमावली को एक समान कर दिया है।
– पीपीपी मोड नीति पर संशोधन, 50 करोड़ में चार चरणों में होगी स्वीकृति।

– पशुपालन विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन किया गया।
–  पशुपालन वैक्सीनेंटर की सेवानियमावली को मंजूरी दी गई।
– सरकार ने होम स्टे के दायरे में बढ़ोतरी करते हुए पुराने भवनों को भी इसके दायरे में लिया गया है। अब लोगों को पुराने भवनों की साज-सज्जा एवं शौचालय निर्माण के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाएगा।

– दीन दयाल होम स्टे योजना का सरलीकरण किया जाएगा। मरम्मत के लिए लोन भी मिलेगा।
– मोटर यान नियमावली में संशोधन किया गया है।
– स्कूलो में मध्याह्न भोजन के दौरान अब उत्तराखंड सहकारी योजना के तहत हफ्ते में एक बार बच्चों को मीठा दूध दिया जाएगा।

 बैठक के बाद जीबी पंत संस्थान से प्रस्थान करके मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने वहां विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।

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