प्रवासियों के लिए राशन कार्ड और अनाज को लेकर केन्द्र का बड़ा फैसला, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी
देश में महामारी के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से बीस लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रही है। जो प्रवासी नेशनल फूड सेक्योरिटी में नहीं आते और जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता उन्हें अब प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे, साथ में प्रति फैमिली एक किलो चना अगले दो महीनों तक मिलेगा। सीतारमण ने कहा कि इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। दरअसल इस वक्त विभिन्न प्रदेशों में प्रवासी कोविड-19 महामारी के कारण अपने राज्यों में वापस आ रहे हैं और उनके पास राशनकार्ड भी नहीं है। सरकार की ओर से बताया गया है कि इस प्रक्रिया में आधार कार्ड का इस्तेमाल या किसी वैकल्पिक दस्तावेज का इस्तेमाल होगा।
वित्तमंत्री ने बता कि प्रवासी और शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कम कीमत वाले किराए के घर आने वाले समय में मिलेंगे। तीन करोड़ लोगों के लिए मुद्रा शिशु लोन की भी घोषणा हुई, वित्तमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राज्य सरकारों को अनुमति दी है कि वे आपदा के लिए रकम का इस्तेमाल कर प्रवासी मजदूरों के लिए खाने और रहने का इंतजाम करें। ये राज्यों का अधिकार है कि वह इसे कैसे इस्तेमाल करें। शहरी बेघर जो गरीब हैं, उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए 11 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा गरीब आदिवासी इलाकों के लिए कैंपा फंड बढ़ाने, किसानों के लिए सस्ती लोन सुविधा, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए लोन सुविधा, हाउसिंग लोन में सब्सिडी योजना को बढ़ाने जैसे फैसले भी हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्र के इन फैसलों का स्वागत किया है, रावत ने कहा कि ये सभी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत धुरी हैं और इन घोषणाओं से अर्थव्यस्था को बल मिलेगा। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्तराखंड के समाचारों का एकमात्र गूगल एप फोलो करने के लिए क्लिक करें…. Mirror Uttarakhand News
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