प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना कार्ड किये वितरित, उत्तराखंड के 50 गांवों के 6804 ग्रामीण भी शामिल
रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीणों को उनकी संपत्ति पर स्वामित्व का आधिकारिक दस्तावेज देने वाली योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत देशभर में करीब साढ़े छः लाख गांव के लोगों को 1 वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए स्वामित्व कार्ड प्रदान किये, इसमें उत्तराखंड के पौड़ी और उधम सिंह नगर जिलों के 50 गांवों के 6804 ग्रामीण भी मौजूद थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, आइए अब आपको बताते हैं कि इस मौके पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा….
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कार्यक्रम में कुछ लाभार्थियों से बात भी की। उत्तराखण्ड के पौङी गढ़वाल के विकासखण्ड खिर्सू के ग्राम गोदा के सुरेश चंद्र ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता से सम्पन्न हुई है। इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। प्रापर्टी के कागज मिलने से अब बैंक से ऋण भी मिल सकेगा। गांव से चौखम्भा, केदारनाथ जी की पर्वत शिखरों के दर्शन होते हैं और निकट ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी हैं। गांव के लोग प्रापर्टी कार्ड मिलने के बाद अपने घरों में होम स्टे बनाना चाहते हैं। देखिए वीडियो…..
प्रधानमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि वे उत्तराखण्ड के हिमालय क्षेत्र में काफी रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरेश चंद्र भाग्यशाली हैं कि वे ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां से पवित्र पर्वतों के दर्शन होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि होम स्टे के फोटोग्राफ, कान्टेक्ट नम्बर सहित सारा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध हो ताकि पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को जानकारी मिल सके। इससे होम स्टे का काम बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। लेकिन सच्चाई यही है कि दशकों तक गांवों को उनके नसीब पर छोड़ दिया गया। पिछले 6 वर्षों में हमने एक के बाद एक कई कामों को शुरू किया और उन्हें गांव-गरीब तक ले गए। अब बिना किसी भेदभाव के, पूरी पारदर्शिता के साथ सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के गांवों के लिए जितना काम पिछले 6 वर्षों में किया गया है, उतना आजादी के छह दशकों में भी नहीं हुआ। इतिहास बताता है कि गांव और गरीब को अभाव में रखना कुछ लोगों की राजनीति का आधार रहा है। हमने गरीबों को अभाव से मुक्ति का अभियान चलाया है।
इस अवसर पर केंद्रीय पंचायतराज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, अरविंद पाण्डेय, सहकारिता व उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डा धन सिंह रावत उपस्थित थे। आपको बता दें कि स्वामित्व योजना ‘मेरी सम्पत्ति मेरा हक’ के पायलट फेज के तहत छः राज्यों के 763 गांवो के 1 लाख लोगों को प्रोपर्टी कार्ड के वितरण का डिजिटल शुभारम्भ किया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखण्ड, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखण्ड के 1 लाख ग्रामीणों को प्रोपर्टी कार्ड वितरित किये गये। इनमें उत्तराखण्ड के 50 गांवों के 6800 लोग शामिल हैं।
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