प्रधानमंत्री मोदी ने दिये 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र, पढ़िए क्या कहा इस मौके पर

16 May. 2023. New Delhi. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रोजगार मेले में सरकारी विभागों में नव-नियुक्तों को 71 हजार नियुक्ति-पत्र प्रदान किये। प्रधानमंत्री इस अवसर पर नव-नियुक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाकर प्राथमिकता दी है। भर्ती प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले कर्मचारी चयन बोर्ड नई भर्तियां करने में मोटे तौर पर 15-18 महीने का समय लेता था, जबकि आज इसमें केवल 6-8 महीने लगते हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि भर्ती की कठिन प्रक्रिया जो पहले आवेदन पत्र प्राप्त करने से लेकर डाक के माध्यम से जमा करने तक मौजूद थी, अब इसे ऑनलाइन करके सरल बनाया गया है, जहां दस्तावेजों के स्व-सत्यापन का प्रावधान भी पेश किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए साक्षात्कार भी समाप्त कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका सबसे बड़ा फायदा पूरी प्रक्रिया से भाई-भतीजावाद का खात्मा है।

पीएम मोदी ने कहा कि अब सरकार की नीतियां रोजगार की संभावनाओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। प्रधानमंत्री ने आज की तारीख के महत्व को रेखांकित किया, क्योंकि 9 साल पहले इसी तारीख 16 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे। प्रधानमंत्री ने उस दिन के उत्साह को याद करते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ शुरू हुई यात्रा एक विकसित भारत के लिए काम कर रही है।

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 साल में सरकार ने पूंजीगत व्यय और बुनियादी सुविधाओं पर करीब 34 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं, इस साल के बजट में भी पूंजीगत व्यय के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस राशि के परिणामस्वरूप नए राजमार्ग, नए हवाई अड्डे, नए रेल मार्ग, पुल आदि जैसे आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है। इससे देश में कई नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत की गति और पैमाना स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में 40 हजार किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण हुआ जबकि उससे पहले के 7 दशक में 20 हजार किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ था, देश में मेट्रो रेल नेटवर्क का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 से पहले महज 600 मीटर मेट्रो लाइन बिछाई गई थी जबकि आज करीब 6 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन बिछाई जा रही है। 2014 से पहले 4 लाख किमी से भी कम ग्रामीण सड़कें थीं, आज यह लंबाई 7.25 लाख किमी हो गई है। हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर आज लगभग 150 हो गई है। इसी तरह पिछले 9 वर्षों में गरीबों के लिए बनाए गए 4 करोड़ घरों ने महत्वपूर्ण रोजगार सृजित किया है। गांवों में 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण इलाकों में रोजगार मुहैया करा रहे हैं। गांवों में 30 हजार से ज्यादा पंचायत भवन बन चुके हैं और 9 करोड़ घरों को पाइप से पानी से जोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित कर रहे हैं, चाहे वह विदेशी निवेश हो या भारत का निर्यात, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देश में रोजगार और स्व-रोजगार के कई अवसर पैदा कर रहा है। पिछले 9 वर्षों में नौकरियों की प्रकृति में जबरदस्त परिवर्तन देखा गया है जहां देश के युवाओं के लिए नए क्षेत्र उभरे हैं। प्रधान मंत्री ने दोहराया कि केंद्र सरकार इन नए क्षेत्रों को निरंतर समर्थन प्रदान कर रही है और उस स्टार्टअप क्रांति को उजागर किया जो देश ने देखी है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप्स की संख्या 2014 के पहले 100 से बढ़कर आज 1 लाख से अधिक हो गई है जिससे 10 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है।

पहले की तुलना में लोगों के जीवन को आसान बनाने वाले तकनीकी विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं का उदाहरण दिया जो शहरों के लिए जीवन रेखा बन गई हैं, कुशल ऑनलाइन वितरण प्रणाली जिसने रोजगार बढ़ाया है, ड्रोन क्षेत्र को बढ़ावा दिया है जो कीटनाशकों के छिड़काव से लेकर दवाओं की डिलीवरी तक में मदद मिली है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का विस्तार हुआ है, जिसका दायरा 60 से 600 शहरों तक बढ़ गया है।

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में मुद्रा योजना के तहत 23 लाख करोड़ के ऋण वितरित किए हैं, जिससे नागरिकों को नए व्यवसाय स्थापित करने, टैक्सी खरीदने या अपने मौजूदा प्रतिष्ठानों का विस्तार करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि मुद्रा योजना के तहत ऋण लेने के बाद लगभग 8-9 करोड़ नागरिक पहली बार उद्यमी बन गए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान देश में विनिर्माण के माध्यम से रोजगार सृजन पर आधारित है, प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पीएलआई योजना के तहत विनिर्माण के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की सहायता प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि देश में उच्च शिक्षा संस्थानों और कौशल विकास संस्थानों का तेजी से विकास हो रहा है। 2014 और 2022 के बीच हर साल एक नया IIT और एक नया IIM आया है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 9 वर्षों में हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है और औसतन हर दिन दो कॉलेज काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश में लगभग 720 विश्वविद्यालय थे, जबकि आज यह संख्या बढ़कर 1100 से अधिक हो गई है। देश में चिकित्सा शिक्षा पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 7 दशकों में केवल 7 एम्स बनाए गए जबकि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने 15 नए एम्स विकसित किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 400 से बढ़कर 700 हो गई है जहां एमबीबीएस और एमडी सीटों की संख्या लगभग 80 हजार से बढ़कर 1 लाख 70 हजार से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री ने विकास में आईटीआई की भूमिका को भी रेखांकित किया। कहा कि पिछले 9 वर्षों में हर दिन एक आईटीआई की स्थापना की गई है। उन्होंने बताया कि 15 हजार आईटीआई में देश की जरूरत के अनुसार नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं और पीएम कौशल विकास योजना के तहत सवा करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ईपीएफओ का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि 2018-19 के बाद ईपीएफओ नेट पेरोल के अनुसार 4.5 करोड़ नई औपचारिक नौकरियां सृजित की गई हैं जो औपचारिक नौकरियों में लगातार वृद्धि का संकेत देती हैं। स्वरोजगार के अवसर भी लगातार बढ़ रहे हैं।

रोजगार मेले का आयोजन देशभर में 45 स्थानों पर किया गया। देशभर से चयनित जिन नव-नियुक्तों को प्रधानमंत्री मोदी ने नियुक्ति पत्र दिए, उनको ग्रामीण डाक सेवक, डाक निरीक्षक, वाणिज्यिक व टिकट लिपिक, कनिष्ठ लिपिक व टंकक, कनिष्ठ खाता लिपिक, ट्रैक मेनटेनर, सहायक सेक्शन अधिकारी, अवर श्रेणी लिपिक, उपमंडलाधिकारी, कर सहायक, सहायक प्रवर्तन अधिकारी, इंसपेक्टर, नर्सिंग अधिकारी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, दमकल अधिकारी, सहायक खाता अधिकारी, सहायक लेखा परीक्षण अधिकारी, मंडलीय खाता निरीक्षक, लेखा परीक्षक, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक कमानडेंट, प्रधानाध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, सहायक पंजीयक, सहायक प्रोफेसर, आदि विभिन्न पदों पर रखा जायेगा।

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