संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया केन्द्रीय बजट, जानिए आम बजट 2024 के मुख्य बिंदु
23 July. 2024. New Delhi. मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश किया। उन्होंने कहा ‘भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है। आपको बता दे निर्मला सीतारमण का यह लगातार 7वां बजट है। उन्होंने कहा, ‘सरकार का फोकस गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर रहेगा, साथ ही सरकार जॉब्स के अवसर बढ़ाएगी।‘
आइये जानते है बजट की बड़ी बातें, वीडियो देखिए…
सौ. डीडी न्यूज
बजट के मुख्य बिंदु, देखिए वीडियो….
आगे पढ़िए मुख्य बातें….
पहली नौकरी वालों के लिए
1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
एजुकेशन लोन के लिए
जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
स्पेशल स्कीम्स राज्यों के लिए
आंध्रप्रदेश को 15 हजार करोड़ और बिहार को 41 हजार करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम जारी की गयी है।
किसानो के लिए
6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
युवाओं के लिए
मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा भी दिया गया है।
महिलाओं और लड़कियों के लिए
महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना
1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री।
मोबाइल फोन होंगे सस्ते
मोबाइल फोन और पार्टस् पर कस्टम ड्यूटी कम किया। मोबाइल सस्ते होंगे। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम्स ड्यूटी कमकर 6% की।
New tax regime चुनने वाले Salaried कर्मचारियों के लिए Standard Deduction 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी। टैक्स दरें इस प्रकार….
0-3 लाख रुपये- शून्य
3-7 लाख रुपये- 5%
7-10 लाख रुपये- 10%
10-12 लाख रुपये- 15%
12-15 लाख रुपये- 20%
15 लाख रुपये से अधिक- 30%
आइये जानते है बजट में सरकार की 9 प्राथमिकताएं
– कृषि
– रोजगार
– सोशल जस्टिस
– मैन्यूफैक्चरिंग एंड सर्विस
– एनर्जी
– अरबन डेवलेपमेंट
– इंफ्रास्ट्रक्चर
– इनोवेशन-रिसर्च एंड डेवलेपमेंट
– नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म
एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
MSME को बिजनेस जारी रखने के लिए स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम
– मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए।
– सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएंगी। इनमें से 24 ब्रांच इसी साल खुलेंगी।
– 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद देंगे।
– फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए MSME को मदद दी जाएगी।
– ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी।
– सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी।
सर्विस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री का ऐलान
– प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम्स के जरिए मदद दी जाएगी।
– नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए।
– विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।
– रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।
– शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी।
महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़
सीतारमण ने कहा, ‘महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा।
ऐसा पहली बार हुआ जब आम बजट पेश करने के दौरान उत्तराखंड का जिक्र हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि उत्तराखंड में बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर सरकार मदद करेगी।
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