
नये आयकर विधेयक को मंजूरी, स्किल इंडिया कार्यक्रम के लिए 8,800 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को लेकर भी केन्द्रीय कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला
7 February. 2025. New Delhi. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘कौशल भारत कार्यक्रम (एसआईपी)’ Skill India को 2022-23 से 2025-26 तक 8,800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2026 तक जारी रखने और पुनर्गठन को मंजूरी दे दी।
कैबिनेट की ओर से बताया गया कि ये स्वीकृति देश भर में मांग-आधारित, प्रौद्योगिकी-सक्षम और उद्योग-संबंधी प्रशिक्षण को एकीकृत करके कुशल भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को नये आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी, जो छह दशक पुराने आईटी अधिनियम की जगह लेगा, नया विधेयक प्रत्यक्ष कर कानून को समझने में आसान बनाने और कोई नया कर बोझ नहीं लगाने की एक कवायद है। नए कानून में ऐसे बदलाव और नियम नहीं होंगे जिनकी अब ज़रूरत नहीं है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) के कार्यकाल को 31.03.2025 से आगे तीन वर्षों के लिए (अर्थात 31.03.2028 तक) बढ़ाने को स्वीकृति दे दी है।
एनसीएसके के तीन वर्षों के विस्तार के लिए कुल वित्तीय प्रभाव लगभग 50.91 करोड़ रुपये का होगा।
इससे सफाई कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को सुविधाजनक बनाने, सफाई क्षेत्र में काम करने की स्थिति में सुधार लाने और खतरनाक सफाई कार्य करते समय शून्य मृत्यु दर की स्थिति में पहुंचने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज निम्नलिखित निर्णयों को भी पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी:
- i. विशाखापत्तनम में प्रस्तावित साउथ कोस्ट रेलवे जोन के अंतर्गत विभाजित वाल्टेयरमंडल को विभाजित रूप में बनाए रखने और इसका नाम बदलकर विशाखापत्तनम मंडल करने के मंत्रिमंडल के दिनांक 28.02.2019 के पूर्व के निर्णय में आंशिक संशोधन किया गया।
ii. इस प्रकार, वाल्टेयर मंडल का एक हिस्सा, जिसमें लगभग पलासा-विशाखापत्तनम-दुव्वाडा, कुनेरू-विजयनगरम, नौपाड़ा जंक्शन-परलाखेमुंडी, बोब्बिली जंक्शन-सलूर, सिम्हाचलम उत्तर-दुव्वाडा बाईपास, वडालापुडी-दुव्वाडा और विशाखापत्तनम स्टील प्लांट-जग्गयापालम (लगभग 410 किलोमीटर) स्टेशनों के बीच के खंड शामिल हैं, को नए साउथ कोस्ट रेलवे के तहत वाल्टेयर मंडल के रूप में बनाए रखा जाएगा। इसका नाम बदलकर विशाखापत्तनम मंडल रखा जाएगा क्योंकि वाल्टेयर नाम एक औपनिवेशिक विरासत है जिसे बदलने की आवश्यकता है।
- iii. मंडल का दूसरा भाग, जिसमें कोट्टावलसा-बचेली, कुनेरू-थेरुवली जंक्शन, सिंगापुर रोड-कोरापुट जंक्शन और परलाखेमुंडी-गुनपुर (लगभग 680 किलोमीटर) स्टेशनों के बीच के लगभग खंड शामिल हैं, को ईस्ट कोस्ट रेलवे के तहत एक नए मंडल में बदल दिया जाएगा और इसका मुख्यालय रायगढ़ा में होगा।
वाल्टेयर मंडल को उसके विभाजित रूप में बनाए रखने से इस क्षेत्र के लोगों की मांग और आकांक्षाएं पूरी होंगी।
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