Uttarakhand : धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, 18 फैसलों पर लगी मुहर, पढ़ें पूरी खबर
21 Nov. 2022. Dehradun. उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है, कैबिनेट ने 18 बिंदुओं पर मुहर लगाइ है , 1 बिंदु को किया गया स्थगित। राज्य कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले पढ़ें….
1. RTE में बच्चों क़ो प्रतिपूर्ति देने क़ो लेकर हुआ फैसला,प्रति बच्चों के लिए 1300 की जगह 1800 रुपए का बजट दिया जाएगा।
2. राज्य कॉपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी संघ में अब प्रोफ़ेसनल एमडी की हो सकती है नियुक्ति, इससे पहले अधिकारी ही होते थे नियुक्त।
3. अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने दी मंजूरी, 4867 करोड़ के लगभग का आएगा अनुपूरक बजट।
4. राज्य केबिनेट में बड़ा फैसला, अब उम्र कैद की सजा माफ़ी क़ो लेकर हुआ बड़ा फैसला, अब कभी भी छोड़ा जा सकता है कैदी को, पहले 26 जनवरी और 15 अगस्त को होती थी सजा माफ़ी।वहीं महिला और पुरुष की सजा अहर्ता की गई एक। महिला पहले अच्छे आचरण को देखते हुए 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ी जाती थी, पुरुष 16 से 18 साल की सजा पूरी करने के बाद ही छोड़ा जाता था, लेकिन अब पुरुष क़ो 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ा जा सकेगा।
5. परिवहन विभाग के देहरादून स्थित रोडवेज वर्कशॉप में स्मार्ट सिटी के तहत बनेगी ग्रीन बिल्डिंग, 70 विभागों के लिए बनाई जाएगी ग्रीन बिल्डिंग।
6. नगर एवं ग्राम नियोजन विकास संशोधन विधेयक संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी।
7. भारतीय कॉपरेटिव ग्रामीण विकास निर्माण लिमिटेड को कार्यदाई संस्था बनाया गया, एक करोड़ तक के काम कर सकेगी संस्था।
8. पहाड़ों पर ऐसे क्षेत्र जो प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं उनके भवनों की ऊंचाई को लेकर बनाई जाएगी पॉलिसी।
9. उत्तराखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 संशोधन विधेयक को मंजूरी।
10. सांग बांध पेयजल परियोजना की पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन नीति 2022 को मंजूरी, 275 परिवार को किया जाएगा पुनर्स्थापित।
11. आवास विकास विभाग की उत्तराखंड आवास नीति संशोधन विधेयक को मंजूरी।
12. जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यो में अनुबंधों में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 10% के स्थान पर 3% दिए जाने के फैसले को मंजूरी।
13. वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों एवं उनकी वीरांगनाओं को उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी।
14. लीसा के उठान के लिए 5 पर्सेंट की स्टांप ड्यूटी को घटाकर 2 परसेंट करने का किया गया फैसला।
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