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धामी कैबिनेट ने लिए महत्वपूर्ण फैसले, राजस्व पुलिस, डीए और बोनस, न्यायिक सेवा और कई दूसरे निर्णय, पढ़िए

धामी कैबिनेट ने लिए महत्वपूर्ण फैसले, राजस्व पुलिस, डीए और बोनस, न्यायिक सेवा और कई दूसरे निर्णय, पढ़िए

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by October 12, 2022 News

12 Oct. 2022. Dehradun. राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राजस्व पुलिस इलाकों को रेगुलर पुलिस को सौंपने, राज्य कर्मचारियों के डीए और दिवाली बोनस और साथ ही न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली से जुड़े फैसले भी इस बैठक में लिए गए। आगे पढ़िए धामी कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले….

1 – राज्य की सेवाओं में उत्तराखंड मूल की महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में अध्यादेश लाने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

2 – राज्य कर्मचारियों के डीए और दिवाली बोनस पर फैसला लेने के लिए भी मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया है।

3 – अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस इलाकों को रेगुलर पुलिस को सौंपने की मांग उठ रही थी, इसको देखते हुए चरणबद्ध तरीके से राजस्व पुलिस इलाकों को रेगुलर पुलिस को सौंपने का फैसला लिया गया है। शुरुआत में 20 नई चौकियां और 6 थाने बनाने या इनका क्षेत्र बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो संवेदनशील, आर्थिक गतिविधियां बहुल और पर्यटन बहुल इलाकों में पहले बनाए जाएंगे।

4 – अटल आवास योजना में धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना के बराबर दी जाएगी, आई लिमिट को 38000 से बढ़ाकर 42 हजार किया गया है।

5 – उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, इसमें कई न्यायिक पदों का नाम बदला गया है।

6 – बागवानी मिशन में हिलनेट योजना के तहत 25% अनुदान राज्य सरकार देगी।

7 – उत्तराखंड लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

8 – जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों का बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है।

9 – उत्तराखंड में नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को हरिद्वार यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है।

10 – कूड़ा फेंकने और थूकने की सजा में कारावास को खत्म कर दिया गया है।

11 – केदारनाथ पुनर्निर्माण में पुरोहितों और स्थानीय लोगों के 53 भवन के ध्वस्तीकरण और पुनर्निर्माण के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई है।

12 – पुलिस आरक्षी के 1750 प्रमोशन के पदों को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है।

13 – बाल संरक्षण आयोग की सिफारिश के अनुसार अब 30 दिन तक स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले बच्चे के परिवार से संपर्क किया जाएगा, पहले यह अवधि 60 दिन थी।

14 – नैनीताल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा।

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