उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: राज्य बना पूर्ण साक्षर, चारधाम यात्रा में घोड़ा-खच्चर मालिकों को राहत, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

18 June. Dehradun. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, पर्यटन, शिक्षा, पशुपालन, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 13 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई।

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण परियोजना मंजूर

कैबिनेट ने प्रदेश में गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भ्रूण प्रत्यारोपण आधारित पायलट परियोजना को स्वीकृति दी। इस परियोजना के माध्यम से उच्च आनुवंशिकी वाले शुद्ध नस्ल के पशुओं का उत्पादन किया जाएगा।

चारधाम यात्रा में घोड़ा-खच्चर मालिकों को बड़ी राहत

सरकार ने केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्गों पर संचालित घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2026 की यात्रा में करीब 15 हजार पंजीकृत पशुओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार इस मद में 1.05 करोड़ रुपये का वित्तीय भार उठाएगी।

राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण लाभ में राहत

कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को मिलने वाले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत कुछ भर्ती परीक्षाओं में दस्तावेज सत्यापन के दौरान आरक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की एकमुश्त अनुमति देने का निर्णय लिया है।

बिटुमिन की बढ़ी कीमतों पर ठेकेदारों को राहत

मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण कच्चे तेल और बिटुमिन की कीमतों में भारी वृद्धि को देखते हुए कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के बिटुमिन कार्यों वाले अनुबंधों में मूल्य समायोजन की अनुमति दी है। यह व्यवस्था 1 मई से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी।

आबकारी नीति में संशोधन को मंजूरी

त्रिवर्षीय आबकारी नीति 2025-28 से जुड़ी अधिसूचना में संशोधन करते हुए कैबिनेट ने वैट गणना में उपकर को शामिल करने और होलोग्राम शुल्क के दोहराव को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

सेलाकुई में अत्याधुनिक AMS मशीन संचालन के लिए पांच पद सृजित

निर्यात योग्य सुगंधित तेलों और हर्बल उत्पादों में मिलावट की जांच के लिए सेलाकुई स्थित सुगंध पौधा केंद्र में स्थापित Accelerator Mass Spectrometry (AMS) मशीन के संचालन हेतु पांच विशेषज्ञ पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।

अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली का होगा आयोजन

पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के लिए अनुभवी संस्था के चयन को कैबिनेट ने मंजूरी दी। रैली में 120 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है।

उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य-समान वेतन पर फैसला

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने हेतु पात्रता की कट-ऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से संशोधित कर 15 अक्टूबर 2024 करने का निर्णय लिया गया।

कारागार नियमावली में संशोधन

कैबिनेट ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियमावली, 2026 को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत अभ्यस्त अपराधियों की परिभाषा और संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा।

कारापाल सेवा नियमावली को मंजूरी

उत्तराखंड गठन के बाद पहली बार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। इससे कारागार विभाग में पदोन्नति और सेवा संबंधी प्रक्रियाओं को स्पष्टता मिलेगी।

संस्कृत शिक्षा विनियमावली में बदलाव

संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा संचालन से जुड़े प्रावधानों में संशोधन करते हुए उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को स्वीकृति दी गई।

उत्तराखंड बना पूर्ण साक्षर राज्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप साक्षरता मानकों को पूरा करने के बाद उत्तराखंड को “पूर्ण साक्षर राज्य” घोषित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

गोल्डन कार्ड के लंबित बिलों का होगा भुगतान

राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत विभिन्न अस्पतालों में वर्षों से लंबित भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

किशाऊ बांध परियोजना पर केंद्र का जताया आभार

कैबिनेट ने वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।

कैबिनेट के इन फैसलों को पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में राज्य सरकार के बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।

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