Uttarakhand कॉलेज, युनिवर्सिटी और कैंपस खोलने की तारीख तय, कुल 27 फैसले हुए त्रिवेन्द्र कैबिनेट की बैठक में

उत्तराखंड में आज राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक की शुरुआत में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अनुसूया प्रसाद मैखुरी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया और 2 मिनट का मौन रखा गया। राज्य कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव आए, जिसमें से 27 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई, इसमें 15 दिसम्बर से उच्च शिक्षण संस्थान ( कॉलेज, युनिवर्सिटी और कैंपस ) खुलने को लेकर मंजूरी मिली , वहीं डिपार्टमेंटल स्टोर में हंड्रेड पाइपर व ब्लेक लेबल पर करीब 160 रुपए की कमी आ जायेगी। वहीं कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन रखी गई, पहले फेस में 20 प्रतिशत लोगों को, 55 साल से ऊपर के लोगों , फ्रंट लाइन में काम करने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैसले हुए वो इस प्रकार हैं….

:- उत्तराखंड पेजयल संसाधन एवं निर्माण नियमावली में संशोधन
: देहरादून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशलिटी पदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी
:- रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों को मिली स्वीकृति
:- नैनीताल में सेंचुरी पल्प मिल की भूमि लीज को लेकर भी लिया गया फैसला
:- देहरादून में अमृत कौर रोड देहरादून पर स्थित नर्सिंग होम को मार्ग शिथिलता प्रदान किए जाने के संबंध में मंजूरी मिली
निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए राज्य के आदर्श नियमावली 2020 में संशोधन किया गया

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 में संशोधन हुआ है, पुलिस की भर्ती भी अब अधीनस्थ सेवा आयोग करेगा।

सिंचाई विभाग के द्वारा दिए गए पट्टों को वापस लिया जाएगा, देहरादून के राजपुर रोड में दिए गए थे पट्टे,
राज्य के शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल और 100 वर्ग मीटर कम जमीन वालों को ₹100 में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन, चीनी कंपनियों को नही मिलेगा उत्तराखंड में टेंडर, केंद्र सरकार अधिप्राप्ति नियम को राज्य सरकार ने अपनाया, जो केंद्र ने नियम बनाई है वह राज्यों में लागू होंगे, उत्तराखंड प्रांतीय सशस्त्र पुलिस (पीएससी ,एपी और आईआरबी) पहले प्रमोशन की नियमावली में अब वरिष्ठता सूची महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग बनेगी, जिसमे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर शामिल हैं ।

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