उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने अचानक दे दिया त्यागपत्र, ये वजह आई सामने

10 June. 2023. Dehradun. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ० राकेश कुमार, पूर्व आई.ए.एस. द्वारा अचानक अपने पद से त्याग पत्र दे दिया गया, जिसे राज्यपाल, उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। उनके इस्तीफे के बाद तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इस बात को लेकर आयोग द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। दरअसल उनका कार्यकाल 6 साल का था, लेकिन उन्होंने 2 साल में ही अपना त्यागपत्र दे दिया। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद उनके नेतृत्व में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को विभिन्न परीक्षाएं करवाने का जिम्मा सौंपा गया था।

स्पष्टीकरण में बताया गया है कि डॉ0 राकेश कुमार द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा अध्यक्ष पद से त्याग-पत्र व्यक्तिगत कारणों से दिया गया है। साथ ही स्पष्टीकरण में डॉ० कुमार द्वारा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर 18 महीनों के इस कार्यकाल में किये गये कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि उनके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 को संवैधानिक संस्था- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् अनेक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक सुधार (Reforms) किये गये तथा विगत् महीनों में उत्पन्न चुनौतियों का आयोग द्वारा टीमवर्क के आधार एक प्रभावी समाधान करते हुए कार्य पद्धति को एक सशक्त एवं सुव्यवस्थित मार्ग (Strong & Well managed system) पर प्रशस्त किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से हैं- जनहित में वार्षिक परीक्षा कलेण्डर जारी करना, जिनके अन्तर्गत वर्ष 2022 एवं 2023 में जारी परीक्षा कलेण्डर के अनुसार रिकॉर्ड समयान्तर्गत 30 परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई एवं उनके परीक्षा परिणाम जारी किये गये। इसी प्रकार राज्य के कार्मिकों को उनकी पदोन्नति का लाभ ससमय मिल सके, इसको ध्यान में रखते हुए डी.पी.सी. बैठकों का आयोजन सचिवालय देहरादून में किया जाना प्रारम्भ किया गया, जिसके परिणामस्वरूप रिकॉर्ड 110 डीपीसी सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई तथा वर्तमान में डीपीसी की स्थिति जीरो पेण्डेंसी की हो गई है। साथ ही विभिन्न साक्षात्कार परीक्षाओं को और अधिक उत्कृष्टता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु अब अभ्यर्थियों को साक्षात्कार परीक्षा में कोड प्रणाली लागू की गई तथा अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ई-पॉर्टल लाँच किया गया।

स्पष्टीकरण में बताया गया है कि उनके नेतृत्व में विभिन्न विभागों में समान प्रकृति के पदों पर चयन के लिए सम्मिलित परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया गया, इससे जहां समय एवं श्रम की बचत होगी, वहीं शासकीय धन की बचत भी होगी। अभ्यर्थियों को चयन के अधिक से अधिक एवं निरन्तर अवसर उपलब्ध कराने के लिए परीक्षाओं को Election Mode में कराये जाने हेतु जमीनी स्तर पर काफी कार्य किया गया, जिसमें शासन एवं जनपद स्तर पर सभी अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिला है। इसी प्रकार परीक्षाओं की शुचिता के दृष्टिगत समस्त गोपनीय अनुभागों को केन्द्रीकृत स्थल पर लाते हुए Double Layer Security Check सुनिश्चित किया गया है।

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