Uttarakhand अपूर्ण योजनाएं जल्द होंगी पूरी, मिसिंग लिंक फण्ड के तहत पूरे किए जाएंगे प्रोजेक्ट्स

28 October. 2024. Dehradun. मुख्य सचिव ने सचिव वित्त को सभी विभागों से तत्काल प्रस्ताव लेने के निर्देश दिए, ताकि बजट जारी कर अधूरी योजनाओं को पूरा किया जा सके

अनुमोदित प्रस्तावों पर शासनादेश जारी करने में विलम्ब पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जाहिर की

मिसिंग लिंक फडिंग अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने का स्वर्णिम अवसर-मुख्य सचिव

सचिवों की अनुपस्थिति में पत्रावली सम्बन्धित शासकीय कार्यों में विलम्ब न हो, इस सम्बन्ध में समाधान हेतु किसी भी समय सीधा मुख्य सचिव से सम्पर्क करने हेतु अधिकारियों को निर्देश

अनुमोदित प्रस्तावों पर शासनादेश जारी करने में विलम्ब पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सम्बन्धित अधिकारियों को इस सम्बन्ध में तत्परता से कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। सीएस श्रीमती रतूड़ी ने मिसिंग लिंक फण्ड के तहत जिन विभागों में प्रस्ताव डीपीआर, टीएसी या डीएफसी स्तर पर लम्बित हैं, उनकी प्रक्रिया को त्वरित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सोमवार को सचिवालय में मिसिंग लिंक से पोषित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मिसिंग लिंक द्वारा फंडिंग किए जाने पर सहमति बनी। मुख्य सचिव ने सचिव वित्त को सभी विभागों से तत्काल प्रस्ताव लेने के निर्देश दिए, ताकि बजट जारी कर अधूरी योजनाओं को पूरा किया जा सके ।

मिसिंग लिंक फडिंग पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि मिसिंग लिंक फडिंग अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने का स्वर्णिम अवसर है। इस सम्बन्ध में सभी विभाग अपने स्तर पर ऐसी आधी-अधूरी योजनाओं का गंभीरता से आंकलन करे, फील्ड ऑफिसर्स से भी जानकारी ली जाए। सभी विभागों को योजनाओं की ऑनरशिप लेते हुए कार्य करने की हिदायत देते हुए मुख्य सचिव ने योजनाओं की स्वीकृति व क्रियान्वयन में प्रक्रियाओं की स्पष्टता व सरलीकरण के निर्देश भी दिए है।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पूर्व में स्वीकृत प्रस्तावों की प्रगति भी पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर नियमित अपलोड की जाए। पीएम गतिशक्ति में इन प्रोजेक्ट्स की निरन्तर माॅनिटरिंग की जाती है।

अधिकारियों विशेषरूप से सचिवों की अनुपस्थिति में पत्रावली सम्बन्धित शासकीय कार्यों में विलम्ब न हो इस पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि अधिकारी इस सम्बन्ध में समाधान हेतु किसी भी समय तत्काल मुख्य सचिव से सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को शासकीय कार्यों में तत्परता से कार्य करने की संस्कृति विकसित करने की नसीहत दी।

मिसिंग लिंक के तहत ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाती है जिन्हें जनपदों में किसी भी योजना के तहत फंडिंग नही हो पाती, ऐसे प्रोजेक्ट्स को मुख्य सचिव कोष से फंडिंग की जाती है।

बैठक में सचिव शैलेश बगौली, दिलीप जावलकर, डा बी वी आर सी पुरूषोत्तम सहित वित्त, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, उद्यान विभाग, ऊर्जा के अपर सचिव तथा वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी चंपावत मौजूद रहे।

Incomplete schemes will be completed soon under Missing Link Fund

Chief Secretary directed Secretary Finance to take immediate proposals from all departments, so that incomplete schemes can be completed by releasing budget

Chief Secretary expressed displeasure over delay in issuing government orders on approved proposals

Missing Link Funding is a golden opportunity to complete incomplete schemes – Chief Secretary

Instructions to officers to contact Chief Secretary directly at any time for solution so that there is no delay in government work related to files in the absence of secretaries

Expressing displeasure over the delay in issuing government orders on approved proposals, Chief Secretary Smt Radha Raturi has directed the concerned officials to take prompt action in this regard. CS Smt Raturi has directed to expedite the process of those departments in which proposals are pending at DPR, TAC or DFC level under Missing Link Fund. Chief Secretary reviewed the progress of various schemes funded by Missing Link in the Secretariat on Monday. During the meeting, a consensus was reached on funding the proposals of various departments through Missing Link. Chief Secretary directed the Finance Secretary to immediately take proposals from all departments, so that the incomplete schemes can be completed by releasing the budget.

While discussing Missing Link Funding, Chief Secretary Smt. Radha Raturi said that Missing Link Funding is a golden opportunity to complete the incomplete schemes. In this regard, all departments should seriously evaluate such half-finished schemes at their level, information should also be taken from field officers. While instructing all the departments to work by taking ownership of the schemes, the Chief Secretary has also given instructions for clarity and simplification of the processes in the approval and implementation of the schemes.

The Chief Secretary directed that the progress of previously approved proposals should also be regularly uploaded on the PM Gatishakti portal. These projects are continuously monitored in PM Gatishakti.

Chief Secretary Smt Radha Raturi has directed that the officers can contact the Chief Secretary immediately at any time for solution in this regard so that there is no delay in government work related to files in the absence of officers, especially secretaries. She advised the officers to develop a working culture of dedication and promptness in government sector.

Under the missing link, such proposals are approved which do not get funding under any scheme in the districts, such projects are funded from the Chief Secretary’s fund.

Secretary Shri Shailesh Bagauli, Shri. Dilip Jawalkar, Dr. B V R C Purushottam along with Additional Secretaries of Finance, Animal Husbandry, Women and Child Development, Horticulture Department, Energy and District Magistrate Champawat were present through virtual medium in the meeting.

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