उत्तराखंड : प्रमोशन में आरक्षण पर जनरल-ओबीसी कर्मचारी हड़ताल पर, कामकाज प्रभावित, सरकार ने जारी किया नो वर्क नो पे आदेश
उत्तराखंड में पदोन्नति में लगी हुई रोक को हटाने और बिना आरक्षण के पदोन्नति की प्रक्रिया को शुरू करने की मांग को लेकर डेढ़ लाख के करीब जनरल-ओबीसी कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों की हड़ताल से राज्य भर में सरकारी विभागों में कामकाज प्रभावित हुआ है, इस सब के बीच सरकार की ओर से नो वर्क नो पे का आदेश जारी कर दिया है, इस आदेश के बाद कर्मचारी संगठनों का आक्रोश और बढ़ गया है, जिले भर के जनरल-ओबीसी कर्मचारियों ने अब गैरसेंण का रुख शुरू कर दिया है, जहां शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान यह कर्मचारी विधानसभा का घेराव करेंगे।
दरअसल प्रमोशन में बिना आरक्षण के पदोन्नति शुरू करने की मांग को लेकर इन कर्मचारियों को मिल रहे राष्ट्रव्यापी समर्थन को देखते हुए कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, कर्मचारियों ने दो मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी। तीन मार्च को जनरल ओबीसी कर्मचारियों ने गैरसैंण कूच करने का ऐलान कर दिया है और पांच मार्च से आवश्यक सेवाएं ठप करने का एलान किया गया है। इस हड़ताल के समर्थन में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में भी जनरल-ओबीसी कर्मचारी संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल टालने को लेकर शनिवार देर शाम इन कर्मचारी संगठनों और देश के दूसरे राज्यों से आए कर्मचारी नेताओं की मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के साथ हुई बातचीत बिफल रहने के बाद राज्य में शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में भी कार्य प्रभावित होने की आशंका है।
दरअसल 2012 में उत्तराखंड सरकार ने पदोन्नति से आरक्षण हटा दिया था, जिसे बाद में नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले को सही ठहराया था, मामला इस बीच में अदालत में होने के कारण राज्य में पदोन्नति पर रोक लगा दी गई थी। जनरल-ओबीसी कर्मचारी संगठनों की अब मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए राज्य में पदोन्नति पर लगी हुई रोक हटाई जाये और बिना आरक्षण के पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाए। वहीं प्रमोशन में आरक्षण जारी रखने की मांग करते हुए एससी-एसटी कर्मचारी भी राज्य में लामबंद हो रहे हैं। इस सबके बीच सोमवार से जनरल-ओबीसी कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए राज्य प्रशासन ने वैकल्पिक उपाय भी खोजने शुरू कर दिये हैं। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्तराखंड के समाचारों का एकमात्र गूगल एप फोलो करने के लिए क्लिक करें….Mirror Uttarakhand News
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