उत्तराखंड सरकार का 63 हजार करोड़ का बजट विधानसभा में पेश, जानिए मुख्य बिंदु

14 June. 2022. Dehradun. विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन धामी 2.0 सरकार ने बजट पेश कर दिया है। दरअसल वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने गढ़वाली परिधान पहनकर विधानसभा पहुंचे। जिसमें करीब 63 हजार करोड़ का बजट वित्त मंत्री ने पेश किया। आगे पढ़िए बजट के मुख्य बिंदु…..

मुख्यमंत्री ने बताया प्रदेश के बजट को सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही तथा आम जनता का बजट, उत्तराखण्ड को आत्मनिर्भर बनाने वाला है यह बजट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट को सर्वस्पर्शी सर्वग्राही तथा सबका बजट बताया हैं। उन्होंने बजट को उत्तराखण्ड को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट बताते हुए कहा कि यह बजट नही हमारा संकल्प है। सबके साथ संवाद के माध्यम से इसे जन-जन का बजट बनाने का प्रयास किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने में यह बजट शानदार प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह बजट हर प्रकार से हमारे दृष्टिपत्र के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का ही असर है कि जहां 2012 से 2017 के बीच हमें प्रतिवर्ष वार्षिक अनुदान ₹ 5615 करोड़ प्राप्त होता था वही 2017 से 2022 के डबल इंजन युग में औसत वार्षिक अनुदान राशि बढ़कर ₹ 11168 करोड़ हो गयी, जो कि डबल इंजन के दौर में डबल राशि है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (25 करोड) तथा सीमात क्षेत्र विकास कार्यक्रम व ग्रामीण कौशल योजना के तहत कुल मिलाकर ₹195 करोड़ कीइस बजट में व्यवस्था की गई हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड व सुशासन के माध्यम से प्रदेश में सुशासन स्थापित करने तथा पुलिस एवं राजस्व पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है तथा कुल मिलाकर ₹ 35 करोड़ के बजट का प्रावधान इस मद में किया गया है।

गौवंश संरक्षण के लिये गौ सदनों की स्थापना हेतु बजट प्रावधानों में 06 गुना वृद्धि करते हुए 15 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। वर्ष में 3 गैस सिलेंडर की भराई मुफ्त कराने के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए इसमें ₹55 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है। मुफ्त पाठ्य पुस्तक योजना में कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को इस वर्ष से मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी। अभी तक यह सुविधा केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्राप्त हो रही थी।

पार्किंग व ट्रैफिक जाम से मुक्ति हेतु बजट पूर्व संवाद में इस समस्या पर हुई चर्चा के क्रम में बजटीय प्रावधान किया गया है। साथ ही कूड़ा प्रबंधन के अंतर्गत हिमालयी राज्य होने के नाते हम पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अति संवेदनशील हैं और इस क्रम में कूड़ा कचरा प्रबंधन व निस्तारण हेतु उचित बजटीय प्रावधान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश में साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की भारी मांग है और इसको देखते हुए हमने मुक्त विश्विद्यालय में इस विषय हेतु ₹5 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है।

उत्तराखण्ड दुर्गम हिमालयी राज्य होने के नाते रोपवे परियोजनाएं हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अभी 7 रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त 35 नई परियोजनाओं को हम पर्वतमाला परियोजना में लेकर आ रहे हैं।

सरकारी सेवाएं नागरिकों के द्वार योजना के तहत सरकारी सेवाओं की नागरिकों तक डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार एक यह योजना शुरू करेंगी। प्रदेश में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिये नर्सरी, उत्पादन हेतु सहायता प्रदान करने तथा उपज को मण्डी तक पहुंचाने हेतु हमारी सरकार एक समग्र कृषि विकास योजना पर कार्य कर रही है और इस हेतु लगभग ₹160 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक व सूचना प्रौद्योगिकी विकास औद्योगिक नीति, एम०एस०एम०ई० को सहायता इज ऑफ डूइंग बिजनेस, गति शक्ति कार्यक्रम तथा ग्रोथ सेण्टर आदि के क्षेत्र में ₹163.00 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।

लोक कल्याण योजना के तहत वृद्धजन, निराश्रित, विधवा, दिव्यांग तथा आर्थिक रूप से कमजोर किसान व परित्यक्त महिलाओं को पेंशन, व ऐसी ही अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं हेतु हेतु ₹2500.00 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसखण्ड मन्दिर माला मिशन के अन्तर्गत कुमाऊं क्षेत्र के 38 प्रमुख मन्दिरों व पर्यटन स्थलों को इस योजना के तहत विकसित किया जायेगा।हमारी सरकार ने इस बजट के माध्यम से नगरीय निकायों के बजट में लगभग ₹243 करोड़ की वृद्धि की है तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के बजट में लगभग ₹190 करोड़ की वृद्धि की गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमान्त क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं के पलायान को रोकने हेतु शोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चंपावत परिसर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 05 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

बजट के मुख्य बिंदु

1. कर्षि क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर कार्य।
2. बेहतर कनेक्टिविटी बनाने पर कार्य।
3. पूंजीगत परियोजनाओं से बनेगा राज्य का भविष्य सुनहरा।
4. केंद्र पोषित व बाह्य सहायतित योजनाओं को तेजी से लागू करेंगे।
5. 1 हजार 930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का होगा विकास।
6. ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर कार्य।
7. 1 हजार 750 की लागत से देहरादून से मसूरी परियोजना की भारत सरकार से स्वीकृति।
8. 2 हजार 812 करोड़ की अर्बन योजना की स्वीकृति।
9. स्वच्छ पेयजल के लिए जायका के माध्यम से 1 हजार 600 करोड़ की योजना।
10. 14 हजार 387 करोड़ की वाह्य सहायतित योजना की सौगात केंद्र ने दी है।

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