Uttarakhand जमीन घोटाले में धामी सरकार की कड़ी कार्रवाई, 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों समेत कुल 10 अधिकारी निलंबित
3 June. 2025. Dehradun. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि राज्य में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। हरिद्वार नगर निगम में सामने आए भूमि घोटाले में सख्त कार्रवाई करते हुए सरकार ने दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों समेत कुल 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि पहले ही दो अधिकारियों का सेवा विस्तार समाप्त किया जा चुका है।
हरिद्वार नगर निगम द्वारा ग्राम सराय क्षेत्र में कूड़े के ढेर के पास स्थित अनुपयुक्त 2.3070 हेक्टेयर भूमि को करोड़ों रुपये में खरीदने का मामला सामने आया था। ज़मीन की वास्तविक उपयोगिता और वैल्यू पर सवाल उठने लगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले की गहन जांच के आदेश दिए।
इस जांच में सामने आया कि इस सौदे में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं और प्रक्रियात्मक लापरवाहियां हुईं। प्रारंभिक रिपोर्ट सचिव रणवीर सिंह चौहान द्वारा तैयार कर 29 मई को शासन को सौंपी गई थी, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री ने सख्त निर्णय लिए।
अब तक निलंबित किए गए अधिकारी
कर्मेन्द्र सिंह – जिलाधिकारी एवं तत्कालीन प्रशासक, नगर निगम हरिद्वार
वरुण चौधरी – तत्कालीन नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार
अजयवीर सिंह – तत्कालीन उप जिलाधिकारी, हरिद्वार
निकिता बिष्ट – वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम हरिद्वार
विक्की – वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक
राजेश कुमार – रजिस्ट्रार कानूनगो, तहसील हरिद्वार
कमलदास – मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील हरिद्वार
पूर्व में हो चुकी कार्रवाई
आनंद सिंह मिश्रवाण – प्रभारी अधिशासी अभियंता (निलंबित)
लक्ष्मीकांत भट्ट – कर एवं राजस्व अधीक्षक (निलंबित)
दिनेश चंद्र कांडपाल– अवर अभियंता (निलंबित)
रविंद्र कुमार दयाल – प्रभारी सहायक नगर आयुक्त (सेवा समाप्त)
वेदपाल – सम्पत्ति लिपिक (सेवा विस्तार समाप्त)
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