उत्तराखंड विधानसभा सत्र : धरने पर विपक्षी विधायक, सीएम धामी ने खुद जाकर मामला सुना
देहरादून : उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज धारचूला के विधायक हरीश धामी और केदारनाथ के विधायक मनोज रावत अपने-अपने क्षेत्रों की मांगों को लेकर विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भवन पहुंचते ही दोनों विधायकों से मुलाकात कर उन्हें अपने कक्ष में आमंत्रित किया। विधायक हरीश धामी ने धारचूला में मोबाइल कनेक्टीविटी की समस्या की बात कहते हुए मोबाइल टावर लगाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की सड़कों के संबंध में भी अपनी बात कही। जबकि विधायक केदारनाथ मनोज रावत ने कहा कि कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए चारधाम यात्रा को पुनः शुरू किया जाए।
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि धारचूला क्षेत्र में मोबाईल कनेक्टिवीटी के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके लिए केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के संबंध में राज्य सरकार ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा है। इस दौरान मुख्य सचिव डाॅ एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु उपस्थित थे।
वहीं मंगलवार को सीएम आवास में देवप्रयाग विधायक विनोद कण्डारी और केदारनाथ की पूर्व विधायक श्रीमती शैलारानी रावत के नेतृत्व में केदारनाथ व बदरीनाथ के तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड से तीर्थ पुरोहितों, हक हकूक धारियों और पण्डा समाज का किसी प्रकार का अहित नहीं होने दिया जाएगा। वरिष्ठ नेता मनोहर कांत ध्यानी को संबंधित तीर्थ पुरोहितों के पक्ष को जानकर पूरी रिपोर्ट देने का आग्रह किया गया है। राज्य सरकार सभी को सुनेगी और उनकी चिंताओं का समाधान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम्यूनिकेन गैप नहीं होना चाहिए, राज्य सरकार बातचीत के माध्यम से रास्ता निकालेगी। बातचीत से सभी शंकाएं दूर की जाएंगी और जहां सुधार की जरूरत होगी, राज्य सरकार सुधार करेगी। बदरीनाथ मास्टर प्लान को मूर्त रूप देने से पूर्व सभी संबंधित पक्षों की भी बात सुनी जाएगी और उनकी शंकाओं का निवारण किया जाऐगा। सभी के हित यथासंभव सुरक्षित रहेंगे। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भी वार्ता के माध्यम से रास्ता निकाले जाने पर सहमति व्यक्त की।
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