उत्तराखंड विधानसभा में की गई 250 नियुक्तियां रद्द, स्पीकर के प्रस्ताव को सीएम ने अनुमोदित किया, विधानसभा सचिव हुए निलंबित

23 September. 2022. Dehradun. विधानसभा भर्ती प्रकरण में कोटिया जांच समिति द्वारा विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण को रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट में समिति ने नियुक्तियां रद्द करने की संस्तुति की है। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने नियुक्तियां रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया। 228 नियुक्तियों को रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। इसके साथ ही 22 उपनल की भर्तियों को भी रद्द कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भर्तियो को निरस्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने आज विधानसभा भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद 2016 की 150 भर्तियां, 2019 की 6 भर्तियां और 2021 की 72 भर्तियां निरस्त करने की संस्तुति शासन को भेजी है।

दरअसल विधानसभा में भर्ती के लिए जमकर भाई भतीजावाद किया गया है और कमेटी की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। अपर निजी सचिव समीक्षा, अधिकारी समीक्षा अधिकारी, लेखा सहायक समीक्षा अधिकारी, शोध एवं संदर्भ, व्यवस्थापक, लेखाकार सहायक लेखाकार, सहायक फोरमैन, सूचीकार, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, वाहन चालक, स्वागती, रक्षक पुरुष और महिला के पदों पर भर्ती में सवाल उठे हैं।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि जांच रिपोर्ट में 2016 ओर 2021 में जो तदर्थ नियुक्तियां हुई थी, उसमें अनियमितताएं हुई है, जांच समिति ने इन नियुक्तियों को निरस्त करने की मांग की है।  नियुक्तियों के लिए न विज्ञप्ति निकली, परीक्षा भी आयोजित नही हुई, सेवा योजना कार्यालय से भी डिटेल नही मांगी गई, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा वर्ष 2016 तक 150 नियुक्तियां, 2020 में 6 नियुक्तियां, 2021 में 72 नियुक्तियां को निरस्त करने के लिए शासन को अनुमोदन किया है, वहीं विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, वर्ष 2011 से पहले की नियुक्तियां रेगुलर है, उस पर भी लीगल राय ली जाएगी, वर्ष 2012 से लेकर 2021 तक की नियुक्तियां तदर्थ थी, जिसमें शासन ने नियुक्तियों की आज्ञा दी थी, इसलिए शासन को अनुमोदन के लिए भेजा है।

इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष को भेजे गए अनुरोध पत्र के क्रम में अनियमित विधानसभा भर्तियों पर कार्रवाई प्रदेश सरकार की सुशासन नीति को लेकर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विवादित भर्तियों को रद्द करना अत्यंत सराहनीय कदम है। राज्य सरकार भविष्य में होने वाली भर्तियों में पूर्ण पारदर्शिता लाने हेतु एक कारगर नीति बनाने पर भी कार्य कर रही है।

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