Uttarakhand चीन को राज्य सरकार का झटका, मुख्यमंत्री ने कहा चीनी सामान को लेकर फैसला ले लिया गया है
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि चीन को झटका देने के लिए राज्य सरकार ने एक फैसला किया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब सरकार किसी भी काम में चीनी कलपुर्जे या चीनी सामान का उपयोग नहीं करेगी। आपको बता दें कि ठीक तरह से कार्यान्वित होने पर इस फैसले से चीनी कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा क्योंकि प्रदेश में बिजली के मीटरों से लेकर कई सारे सामानों और कार्यालयों में खरीदे जाने वाली चीजों में चीनी सामान का उपयोग होता है। नेपाल सीमा से सटे इलाकों में नेपाल सीमा से भारत में चीन के सामान के तस्करी भी होती है, इसके अलावा राज्य में कई निजी उद्योग धंधों में चीन की कंपनियों से सामान लाया जाता है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य सरकार का यह फैसला कहां-कहां पर लागू होगा।
दरअसल पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद भारत की ओर से चीन को न सिर्फ कड़ा जवाब दिया गया बल्कि आर्थिक रूप से भी चीन को कड़ा जवाब दिया गया, केंद्र सरकार ने देश में 59 चीनी एप बंद कर दिया, इसके अलावा सरकार की ओर से दिए जाने वाले टेंडरों में चीनी कंपनियों की एंट्री बैन कर दी गई, कड़े आर्थिक कदम उठाने का असर और सीमा पर सैन्य ताकत दिखाने का असर यह हुआ कि चीन ने अपने कदम पीछे खींच लिए, फिलहाल भारत और चीन के बीच तनाव कम हो रहा है।
चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया कि नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच तनाव कम करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल चीन पर बने दबाव का कारण भारत की सैन्य और आर्थिक रणनीति ही है, केंद्र सरकार के उठाए कदमों की राह पर चलते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य में चीनी सामान का उपयोग बंद करने की बात कही है, हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा यह फैसला सरकारी कामकाज को लेकर किया बताया गया है लेकिन भारत और चीन के बीच में तनाव के बीच उत्तराखंड में भी लोगों में काफी आक्रोश देखा गया, जगह जगह पर लोग चीनी सामान का विरोध कर रहे थे।
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