उत्तराखंड में पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा, पढ़िए त्रिवेंद्र कैबिनेट के अन्य फैसले

उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार ने बुधवार शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य में पेट्रोल और डीजल पर दी गई वेट छूट को खत्म कर दिया, फैसले के बाद राज्य में पेट्रोल ढाई रुपए जबकि डीजल 1 रुपये महंगा हो गया है। इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने…

गैरसैंण समेत आसपास के 27 गांवों में भूमि खरीद पर लगी पाबंदी को खत्म कर दिया है। 

उत्तराखंड सचिवालय विनियमितीकरण नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी, विभिन्न विभागों, निगमों, कार्यालयों के 91 कार्मिकों को सचिवालय संवर्ग में विलय करने पर भी मुहर लगाई। 

कार्बेट में गुर्जर परिवारों के लिए विस्थापन मार्गदर्शक नियमावली को स्वीकृति, झिरना, ढेला रेंज के 57 गुर्जर परिवारों में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये और एक-एक एकड़ भूमि को मंजूरी।

उत्तराखंड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग हेतु सेवा नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी।

उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में संशोधन किया, जिससे 2019 के बाद टीईटी पास करने वाले शिक्षा मित्रों को नियुक्ति में वर्षवार वरीयता अंक देने की व्यवस्था है। 

रोकड़ कार्यकलापों के लिए उत्तराखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली को मंजूर किया ।

उत्तराखंड भवन निर्माण विकास निधि विनिमय 2011 में संशोधन किया, इस योजना के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि देने वाले भवन स्वामी को भवनों के ऊपरी तल में विस्तार को मिलेगी अनुमति।

भवन के आगे तीन मीटर सड़क के लिए स्थान छोडऩे पर उसका 125 प्रतिशत भवन के ऊपर विस्तार किया जा सकेगा। 

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध कब्जाधारकों को सिर्फ भवन का ही मिलेगा मुआवजा, 12 वर्ष का भवन का रिकॉर्ड दिखाने पर कब्जाधारक के लिए नए प्रावधान को मंजूरी मिलेगी।

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