उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट की फटकार, ग्रामीण क्वारंटीन केन्द्रों के लिए प्रधानों को बजट दें, 49 करोड़ हुए जारी
उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन केंद्रों की बदहाली, साफ सफाई की कमी और भोजन के उपलब्ध ना होने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को जमकर फटकार लगाई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार इन केंद्रों की स्थिति के सुधार के लिए जिला अधिकारियों के माध्यम से ग्राम प्रधानों को जल्द से जल्द समुचित बजट उपलब्ध कराएं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। हाईकोर्ट की फटकार का असर भी सरकार पर देर शाम देखा गया, सरकार की ओर से 33 करोड़ रूपया जिलाधिकारियों को और 16 करोड़ चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को जारी कर दिया गया। जिलाधिकारियों की ओर से इस राशि में से 10-10 हजार रुपये ग्राम प्रधानों को दिए जाएंगे।
इससे पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की एक रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को ग्रामीण क्वॉरेंटाइन केंद्रों की स्थिति सही करने के लिए ग्राम प्रधानों को बजट उपलब्ध कराने का आदेश दिया। राज्य सरकार को यह भी कहा गया है कि वो 2 हफ्ते के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट अदालत में पेश करें।
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