गांवों के विकास और पंचायती राज पर 5 हिमालयी राज्यों का मंथन, CM ने किया उद्घाटन
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ किया। दरअसल परमार्थ निकेतन में गुरुवार से पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ओर से आयोजित ‘हिमालयी राज्यों के सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण’ विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई, इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणांचल प्रदेश के कई सरपंचों और प्रधानों ने हिस्सा लिया।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इच्छाशक्ति के कारण ही आज जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त हो पाया, हमारे देश को राफेल मिल पाया। मुख्यमंत्री ने चरखा योगा कार्यशाला में भी हिस्सा लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हिमालयी राज्यों के लिए विशेष बजट का प्रावधान कर रही है, मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों व समाज के विकास में पंचायत प्रतिनिधियों से जनता को बहुत उम्मीदें होती हैं। पंचायतों के सुदृढ़ीकरण से ही समाज में आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है।
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