दो से अधिक संतान वालों को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार, सोमवार को सुनवाई

इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, पंचायत चुनाव में दो से ज्यादा संतान वालों को चुनाव लड़ने से रोकने के सरकार के फैसले पर कल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद अब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी है, सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी।

दरअसल राज्य सरकार ने हाल ही में उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर दो से ज्यादा बच्चों के माता-पिता को पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने पर पाबंदी लगा दी थी। बृहस्पतिवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने ऐसे लोगों को पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने की इजाजत दे दी थी, जो 25 जुलाई 2019 से पहले ही दो से अधिक बच्चों के अभिभावक बन चुके थे।

इस बीच हाई कोर्ट ने दो से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशियों के मामले में पारित आदेश पर साफ किया है कि कोर्ट के समक्ष जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत का मामला आया ही नहीं। सिर्फ ग्राम पंचायतों का ही मामला आया। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई नया आदेश नहीं आता, हाईकोर्ट का आदेश ही प्रभावी होगा और यह सिर्फ ग्राम पंचायत के चुनाव पर लागू होगा। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव में हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा इसलिए इन चुनावों में वह लोग बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जिनके दो से अधिक बच्चे हैं।

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