कृषि भूमि का लैंड यूज अब सीधे प्राधिकरण से होगा चेंज, पढ़िए त्रिवेन्द्र कैबिनेट के अन्य फैसले

गुरुवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट ( Uttarakhand Cabinet) की बैठक में फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश जमीदारी भूमि व्यवस्था के धारा 143 मास्टर प्लान के अनुसार सीधे प्राधिकरण में लैंड यूज चेंज के लिए दिया जाएगा, यह कृषि भूमि होनी चाहिए। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की ( Chief Minister Trivendra Singh Rawat) अध्यक्षता में हुई बैठक में और भी कई फैसले लिये गए, आगे पढ़िए अन्य फैसले ( 30 January 2020)

● कुम्भ मेला 2021 के लिए 31 पदों की स्वीकृति।

● वेलनेस समिट के लिए भारतीय उद्योग संघ पार्टनर के रूप में काम करेगा। अप्रैल 2020 में आयोजन होगा।

● सेवा का अधिकार का वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

● ऋषिकेश आई.डी.पी.एल. स्थित 830 एकड़ भूमि की लीज मार्च में खत्म, केंद्र इस जमीन को राज्य को वापस करेगा। 200 एकड़ जमीन ऋषिकेश एम्स को मिलेगी बाकी पर्यटन के पास रहेगी। समस्त भूमि सर्वप्रथम वन विभाग के अधीन की जाएगी। इसके बाद पर्यटन विभाग को दी जायेगी।

● पी.डब्लू.डी विभाग में वर्कचार्ज कर्मियों को पेंशन चार किश्तों में दी जानी थी, सर्वोच्च न्यायालय ने 03 माह में देने को कहा था, अब सरकार पुनर्विचार के लिए अवधि बढ़ाने के लिए मा0 सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति प्रदान की गई।

● जयहरीखाल में आवासीय विद्यालय खोला जाएगा।

● उत्तराखण्ड परिवहन प्राविधिक सेवाओं में भर्ती के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष की गई।

● वैट के पुराने मामलों की सुनवाई के लिए समय 2020 जनवरी से बढ़ाकर मार्च 2020 किया गया। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित उत्तराखंड के समाचारों का एकमात्र गूगल एप फोलो करने के लिए क्लिक करें….Mirror Uttarakhand News

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