उत्तराखंड सीएम ने भी नहीं दिया संपत्ति का विवरण, दिल्ली-एनसीआर की हवा बेहद खराब और दूसरी बड़ी खबरें

7 December 2018

1 उत्तराखंड के काशीपुर के एक शख्स द्वारा विधानसभा से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत पचास अन्य ने विधायक बनने के डेढ़ साल बाद भी विधानसभा को अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। केवल पांच मंत्रियों और 21 विधायकों ने ही यह जानकारी दी है।

2 उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई हिंसा के मामले में एक फौजी पर शिकंजा कसता दिख रहा है, घटना वाले दिन फौजी भीड़ में मौजूद था! फिलहाल पुलिस फौजी को अपनी कस्टडी में लेने के लिए जम्मू पहुंची है!

3 राजधानी दिल्ली और एनसीआर की हवा बेहद ख़राब है और अगले दो-तीन दिनों तक यही स्थिति बने रहने की आशंका है।

4 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दे दी है।

5 सुप्रीम कोर्ट ने अरुण जेटली के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आपको बता दें कि वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में बैंकों के एनपीए पर जनहित याचिका दायर की थी और अरुण जेटली पर आरोप लगाए थे।

6 पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने बीजेपी को राज्य में रथयात्रा निकालने की अनुमति देने से मना कर दिया है, बीजेपी ने कहा कि इसके लिए वह उच्च बेंच में अपील दायर कर रही है! दरअसल इस रथयात्रा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को शामिल होना था!

7 बॉलीवुड सिंगर मिका सिंह को दुबई में ब्राज़ील की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है,मीका पर 17 साल की लड़की ने दुर्व्‍यवहार का आरोप लगाया है!

8 दुनियाभर के 20 तेजी से विकास करने वाले शहरों में से 17 शहर भारत के हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट की तरफ से ये आंकड़े सामने आए हैं। सूरत इसमें टॉप 10 में नंबर वन पर सबसे तेजी से विकास करने वाला शहर है। इसके बाद आगरा और बेंगलुरु है। हैदराबाद चौथे नंबर पर है।

9 फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जल्द ही राजनीति में आ सकती है भाजपा के सूत्रों का कहना है कि पार्टी उनको महाराष्ट्र की पुणे सीट से मैदान में उतारने पर गंभीरता से विचार कर रही है!

10 उत्तराखंड में गंगा और सहायक नदियों में सीवर या अन्य तरह का कचरा डालने वाले होटल, धर्मशाला और आश्रमों पर अब रोजाना 5000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। एनजीटी के निर्देश के बाद सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं।

Mirror News

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