पीएम मोदी कैबिनेट ने लिए चार महत्वपूर्ण फैसले, किसानों से लेकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र तक होगा फायदा
17 May. 2023. New Delhi. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए बहुत उपयोगी उर्वरकों में सब्सिडी बढ़ा दी है ताकि किसानों को किफायती दाम पर उर्वरक मिलते रहें और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरक के बढ़ते दामों का किसानों पर फर्क ना पड़े। यूरिया व डीएपी पर कुल 1,08000 करोड़ रुपए की सब्सिडी बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी मौसम 2022-23 (01.01.2023 से 31.03.2023 तक) के लिए विभिन्न पोषक तत्वों यानी नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों में संशोधन को लेकर उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और खरीफ मौसम, 2023 (1.4.2023 से 30.09.2023 तक) के लिए फॉस्फेट और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों के लिए अनुमोदित एनबीएस दरों को मंजूरी दे दी है।
एनबीएस योजना द्वारा फॉस्फेट और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों पर सब्सिडी 01.04.2010 से नियंत्रित है। सरकार ने रबी 2022-2023 के लिए 01.01.2023 से 31.03.2023 तक प्रभावी एनबीएस दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी है और खरीफ, 2023 (01.04.2023 से 30.09.2023 तक) के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी दे दी है, ताकि किसानों को रियायती कीमतों पर फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरक के 25 ग्रेड उपलब्ध हो सकें।सरकार किसानों को गुणवत्ता और सब्सिडी वाले पीएण्डके उर्वरक प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए खरीफ 2023 के दौरान 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी।कैबिनेट के फैसले से खरीफ सीजन के दौरान सब्सिडी वाले, किफायती और उचित मूल्य पर किसानों को डीएपी और अन्य पीएण्डके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दोहरा लाभ होगा और पीएण्डके उर्वरकों पर सब्सिडी का युक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा।
मंत्रिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना – 2.0 को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज 17,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 2.0 को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और मिस्र प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण (ईसीए) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर की स्वीकृति दे दी है। समझौता ज्ञापन सूचना के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के साथ-साथ विभिन्न क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में सहयोग को बढ़ावा देने तथा सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य सीसीआई और ईसीए के बीच संबंधों को विकसित और सुदृढ़ बनाना है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच अनुभवों की साझेदारी और तकनीकी सहयोग के माध्यम से संबंधित अधिकार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कानून के प्रवर्तन में एक दूसरे के अनुभवों से सीखना और अनुकरण करना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल को मुख्य रूप से अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली किफायती सहायक प्रौद्योगिकी तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के बीच परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बारे में अवगत कराया गया। परियोजना सहयोग समझौते (पीसीए) पर 10.10.2022 को डब्ल्यूएचओ द्वारा और 18.10.2022 को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।इस सहयोग का उद्देश्य सहायक प्रौद्योगिक तक पहुंच, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देते हुए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास और प्रसार की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने की दिशा में काम करना है।
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