दूरसंचार में 6-जी की ओर चला भारत, पीएम मोदी ने दृष्टि पत्र लॉन्च किया, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का भी उद्घाटन किया

22 March. 2023. New Delhi. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान, भारत 6-जी दृष्टि पत्र का भी अनावरण किया तथा 6-जी अनुसंधान और विकास केंद्र का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने ‘कॉल बिफोर यू डिग’ यानी ‘खुदाई से पहले कॉल कीजिये’ ऐप का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि टेलिकॉम, ICT और इससे जुड़े इनोवेशन को लेकर एक बहुत बड़ी शुरुआत भारत में हो रही है। आज यहां International Tele-communication Union (ITU) के एरिया ऑफिस और सिर्फ एरिया ऑफिस नहीं, एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर की स्थापना हुई है। इसके साथ-साथ आज 6G Test-Bed को भी लॉन्च किया गया है। इस टेक्नोलॉजी से जुड़े हमारे विजन डॉक्यूमेंट को unveil किया गया है। ये डिजिटल इंडिया को नई ऊर्जा देने के साथ ही साउथ एशिया के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए, नए समाधान, नए इनोवेशन लेकर आएगा। खासकर हमारे एकेडिमिया, हमारे इनोवेटर्स-स्टार्ट अप्स, हमारी इंडस्ट्री के लिए इससे अनेक नए अवसर बनेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत, डिजिटल रिवॉल्यूशन के अगले कदम की तरफ तेजी से आगे बढ़ा रहा है। आज भारत, दुनिया में सबसे तेजी से 5G रोलआउट करने वाला देश है। सिर्फ 120 दिन में, 120 दिनों में ही 125 से अधिक शहरों में 5G रोल आउट हो चुका है। देश के लगभग साढ़े 300 जिलों में आज 5G सर्विस पहुंच गई है। इतना ही नहीं, 5G रोलआउट के 6 महीने बाद ही आज हम 6G की बात कर रहे हैं और ये भारत का कॉन्फिडेंस दिखाता है। आज हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट भी सामने रखा है। ये अगले कुछ वर्षों में 6G रोलआउट करने का बड़ा आधार बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में विकसित और भारत में सफल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आज विश्व के अनेक देशों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। 4G और उससे पहले, भारत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक यूज़र था, consumer था। लेकिन अब भारत दुनिया में telecom technology का बड़ा exporter होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 5G की जो शक्ति है, उसकी मदद से पूरी दुनिया का Work-Culture बदलने के लिए, भारत कई देशों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। आने वाले समय में भारत, 100 नई 5G labs की स्थापना करने जा रहा है। इससे 5G से जुड़ी opportunities, business models और employment potential को जमीन पर उतारने में बहुत मदद मिलेगी। ये 100 नई लैब्स, भारत की unique needs के हिसाब से 5G applications डेवलप करने में मदद करेंगी। चाहे 5जी स्मार्ट क्लासरूम हों, फार्मिंग हो, intelligent transport systems हों या फिर healthcare applications, भारत हर दिशा में तेजी से काम कर रहा है। भारत के 5Gi standards, Global 5G systems का हिस्सा हैं। हम ITU के साथ भी future technologies के standardization के लिए मिलकर के काम करेंगे। यहां जो Indian ITU Area office खुल रहा है, वो हमें 6G के लिए सही environment बनाने में भी मदद करेगा। 

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यह क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और प्रदेश कार्यालयों का एक नेटवर्क है। भारत ने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मार्च 2022 में एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत में क्षेत्रीय कार्यालय ने भी इसके साथ संबंधित एक नवाचार केंद्र की परिकल्पना की है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच अद्वितीय बनाता है। 

भारत 6-जी दृष्टि पत्र (टीआईजी-6जी) पर प्रौद्योगिकी नवाचार समूह द्वारा तैयार किया गया है। इस समूह का गठन नवंबर 2021 में विभिन्न मंत्रालयों / विभागों, अनुसंधान और विकास संस्थानों, शिक्षाविदों, मानकीकरण निकायों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और उद्योग जगत के सदस्यों के साथ भारत में 6-जी सेवा के लिए कार्य योजना और रूप रेखा विकसित करने के लिए किया गया था। 6-जी परीक्षण केंद्र अकादमिक संस्थानों, उद्योग, स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई, उद्योग आदि को उभरती आईसीटी प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। भारत 6-जी दृष्टि पत्र और 6-जी परीक्षण केंद्र देश में नवाचार, क्षमता निर्माण और तेजी से प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करेगा।

कॉल बिफोर यू डिग ऐप, देश के शासन में ‘संपूर्ण-सरकार की परिकल्पना’ को अपनाते हुए व्यवसाय करने में आसानी में सुधार करके सभी हितधारकों को लाभान्वित करेगा। यह सड़क, दूरसंचार, पानी, गैस और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं में कम व्यवधान के कारण संभावित व्यावसायिक हानि को रोकेगा और नागरिकों को होने वाली परेशानी को कम करेगा।

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