उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) कानून का ड्राफ्ट तैयार, UCC लागू करने वाला गोवा के बाद दूसरा राज्य बनेगा उत्तराखंड
30 June. 2023. New Delhi. उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है। समान नागरिक संहिता कानून के ड्राफ्ट को तय करने के लिए बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, दिल्ली में समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि समिति की रिपोर्ट तैयार हो गई है और इसको जल्द ही राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। केंद्र सरकार भी पूरे देश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए कदम उठा रही है, ऐसे में उत्तराखंड सरकार के द्वारा तैयार कराया गया यह ड्राफ्ट राष्ट्रीय कानून के लिए भी मॉडल बन सकता है।
समिति की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के निवासियों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को विनियमित करने वाले विभिन्न मौजूदा कानूनों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस संबंध में अधिसूचना 27 मई 2022 को जारी की गई थी और संदर्भ की शर्तें 10 जून 2022 को अधिसूचित की गई थीं।
समिति की पहली बैठक 4 जुलाई 2022 को दिल्ली में हुई थी। तब से समिति की 63 बार बैठक हो चुकी है। लिखित प्रस्तुतियाँ आमंत्रित करने के साथ-साथ सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम आयोजित करके जनता की राय जानने के लिए पिछले साल एक उप-समिति का गठन किया गया था। उप-समिति ने अपने सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत सीमावर्ती आदिवासी गांव माणा से की और राज्य के सभी जिलों को कवर करते हुए 40 अलग-अलग स्थानों का दौरा किया, जिसका समापन 14 जून 2023 को दिल्ली में एक सार्वजनिक चर्चा में हुआ, जिसमें वहां रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों की भागीदारी थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उप-समिति की देहरादून तथा अन्य स्थानों पर 143 बार बैठकें हुईं।
समिति ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, राज्य वैधानिक आयोगों के साथ-साथ विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के नेताओं के साथ भी बातचीत की। भारत के विधि आयोग के माननीय अध्यक्ष ने विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के साथ बातचीत के लिए अनुरोध किया था। यह बातचीत 2 जून 2023 को आयोजित की गई थी जिसमें विधि आयोग और विशेषज्ञ समिति दोनों के सदस्यों के साथ-साथ अध्यक्ष भी उपस्थित थे।
समिति ने परिश्रमपूर्वक सभी प्रकार की राय को ध्यान में रखा है और चुनिंदा देशों में वैधानिक ढांचे सहित विभिन्न क़ानूनों और असंहिताबद्ध कानूनों पर गौर किया है। इसके अलावा समिति ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न पारंपरिक प्रथाओं की बारीकियों को समझने की कोशिश की है।
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो चुका है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट ड्राफ्ट कोड के साथ जल्द ही मुद्रित कर उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाएगी।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में समान नागरिक संहिता में किस तरह की सिफारिश की है इसका पता तो तब भी चल पाएगा जब समिति द्वारा सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन आपके न्यूज़ पोर्टल मिरर उत्तराखंड को मिली कुछ प्राथमिक सूचनाओं के आधार पर हमने समान नागरिक संहिता के तहत बनाए जाने वाले नियमों को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उस रिपोर्ट को एक बार और हम यहां आपकी जानकारी के लिए दे रहे हैं….
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