उत्तराखंड में 1800 राजस्व गांव रेगुलर पुलिस के तहत आए, यहां अब पटवारी नहीं देखेगा कानून-व्यवस्था, अगले चरण में 1444 गांव सौंपे जाएंगे नियमित पुलिस को
2 Jan. 2023. Dehradun. प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के कतिपय भागों में विद्यमान राजस्व पुलिस व्यवस्था को नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत लाये जाने के उद्देश्य से प्रथम चरण के अन्तर्गत 52 थाने एवं 19 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का सीमा विस्तार करते हुए कुल 1800 राजस्व पुलिस ग्रामों को नियमित पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। उक्त 1800 गांवों में पुलिस व्यवस्था स्थापित होने से अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों में कमी आयेगी।
इस सम्बन्ध में द्वितीय चरण में 06 नये थानों एवं 20 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का गठन प्रस्तावित है। नये थाने चौकियों के गठन के अन्तर्गत लगभग 1444 राजस्व ग्राम नियमित पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण कर ली जायेगी।
दरअसल उत्तराखंड में अभी भी दूरदराज के इलाकों के कई सारे गांव राजस्व पुलिस व्यवस्था के तहत आते हैं, इन गांवों की कानून व्यवस्था पटवारी के द्वारा देखी जाती है। इन गांवों में नियमित पुलिस का दायरा नहीं है, पिछली कई घटनाओं और अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद ज्यादा से ज्यादा राजस्व ग्रामों को नियमित पुलिस व्यवस्था के अंदर लाने की मांग उठ रही थी।
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